Wednesday, November 23, 2011

सकाळ वर्तमानपत्रात 'मी अधिकारी' या सदरात प्रसिद्ध झालेला लेख....

एमपीएससी परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात राज्यात पहिला आलो.... शेखर गायकवाड

मी मूळचा शिरुर तालुक्यातील मलठणचा रहिवासी. माझे प्राथमिक शिक्षण श्रीगोंदा येथे झालं. तर महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्यात 'फर्ग्युसन' मध्ये झालं. नंतर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात एमएस्सी अग्री केलं. दरम्यानच्या कालावधीत शिवाजी विद्यापीठात समाजशास्त्र व तत्त्वज्ञान या विषयात एम.ए. केलं. माझे वडील कृषी खात्यामध्ये नोकरी करत होते. महाविद्यालयीन दशेतच मी स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करत होतो. त्यामुळेच मी एमपीएससीच्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात कृषिसेवा वर्ग-१ परिक्षेत राज्यात पहिला येण्याचा मान मिळविला. सुरवातीला माझी नियुकती कोल्हापूर येथे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी म्हणून झाली. त्यानंतर सोलापूर, बारामती व हवेली येथे प्रांताधिकारी म्हणून काम केलं. १९९९ मध्ये मुख्यमंत्र्यांचा खाजगी सचिव म्हणून काम केलं. त्यातून अनेक गोष्टी शिकता आल्या. २००० मध्ये मुंबई येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत झालो. २००५ मध्ये नाशिक येथे अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणून माझी निवड झाली. मी नाशिक जिल्ह्यात घरपोच धान्य योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता यावी व लाभार्थींना अन्नधान्याचा योग्य पुरवठा होण्यासाठी ही योजना पथदर्शी व्हावी, हा यामागचा हेतू होता. रेशनचं धान्य दर महिन्याला मिळतं, मात्र यात बदल करुन तीन, सहा व बारा महिन्यांचे पैसे अगोदर भरल्यानंतर आदिवासींना धान्याचं पोतं देता येईल, अशी ही योजना होती. ६ जून २००७ मध्ये अलंगुण व सुरगाणा येथे या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. या योजनेला इतका प्रतिसाद मिळाला, की ही योजना नाशिक जिल्ह्यात तब्बल ३१४ गावांमध्ये राबविण्यात आली. नंदुरबार जिल्ह्यातही या योजनेला यश आलं. म्हणूनच राज्य सरकारने 'राजीव गांधी गतिमानता पुरस्‍कार बहाल केला. सद्या ही योजना राज्यातील दहा जिल्ह्यांत चार हजार गावांत चालू आहे. २००९ मध्ये माझी यशदात रजिस्ट्रार म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर माझी २०१० मध्ये मुख्यमंत्र्यांचा सहसचिव म्हणून नियुक्ती झाली. यादरम्यानच्या काळात मी शेतक-यांनो सावधान!, फेरफार नोंदींची निर्गती - एक आदर्श कार्यपद्धती, गोष्टीरुप जमीन व्यवहार नीती, शेतीचे कायदे, महसूल अधिका-यांचे अर्धन्यायिक कामकाज याविषयी पुस्तकं लिहिली, तसेच विविध नियतकालिकांमध्ये लेखन केलं.

शब्दांकन : अरुण सुर्वे 

Tuesday, November 8, 2011

News Published in Hindustan Times, Mumbai


If the Bombay high court has its way, the poor across Maharashtra will soon start receiving food grains supplied through the public distribution system (PDS) at their doorstep.

Acting on a public interest litigation filed by Shramik Mukti Sanghatana, a non-government organization  (NGO) working for labourers in Thane district, the high court has sought to know from the state government if a scheme akin to the Gharpoch Dhany Yojana (food grains-at-doorstep scheme) — presently being implemented in Murbad Tehsil of Thane district — can be replicated in other parts of Maharashtra. 
 
The petitioner has sought proper implementation of the Supreme Court’s directive to all states in May, ordering them to exhaust the existing quantity of food allotted them and to ensure that food grains are distributed immediately amongst the poor and needy.

A division bench of chief justice Mohit Shah and justice Roshan Dalvi also directed the state government to file an affidavit indicating whether all food grains allotted to Maharashtra is lifted from various supply offices and is distributed to the needy population. The directive came after the judges found that the food grain supply under public distribution systems was irregular from an affidavit filed by the tehsildar at Murbad.

The court also sought to know the state’s stand on replicating measures introduced by the Murbad tehsildar to curb leakages in the PDS. The tehsildar has introduced a system of sending SMS alerts to all members of Murbad Taluka Vigilance Committee and concerned village-level vigilance committee as soon as fair price shop owners take their share of food grains from the Taluka supply office.

Kanchan Chaudhari, 
Hindustan Times
Mumbai, October 29, 2011

Friday, October 7, 2011

जमिनीबाबत ईमेलद्वारे शंकासमाधान (७)

श्री प्रशांत गायकवाड यांनी विचारलेला प्रश्न :

Respected Sir,

I have purchased your book and read the same. It’s definitely informative and helpful. I have started the procedure as per information given in the book. I came across a problem wherein I couldn't find solution in the book. 

Sir, Being an adiwasi myself, I have purchased a 6 acres adiwasi land in dudgaon in 2005. Now I have decided to sale 2 acres from the same to general person for NA purpose. 

While preparing the documentation It is seen that the purchase deed of mine done in 2005 is having wrong "chatusima". Now the advocate of the purchaser demands registered correction deed. Fortunately the owner from whom I have purchased is ready to do the correction, who was a single owner on 7/12. As there are difference in opinion in advocates and registrar I have following doubts :

1. The original deed was done in registrar office number 5, is it compulsory to do the correction deed in the same office.

2. Is the consent of the ‘VARAS” necessary for correction deed, or it is just the sign of the owner whose sole name was on 7/12 is sufficient.

3. Is the notarized correction deed is sufficient.

4. What are the alternate legal documents available where the ‘CHATUSIMA” are mentioned e.g 6D, 8a etc.5. What is the meaning of road shown in dotted lines (-------) adjacent to my GAT No. Is it ‘PAUL-VAT’ or ‘GAD-RASTA’ what is the breadth of the same. (I have enquired about this in TP office, but couldn’t get authentic reply)Sir, please guide me where can I get information about the above mentioned things.

Thanks and regards.

Prashant Gaikwad


श्री प्रशांत गायकवाड यांच्या ईमेलला देण्यात आलेले उत्तर  : 

Dear Prashant,

1. I don't think u should make a correction deed. Mainly because chatursima only indicate location of land.

2. Now while making sale deed in favour of third party, you can be specific. You can also give a small map (hand drawn) in the sale deed for satisfaction of buyer. you can also take consent of earlier owner on new sale deed. 

3.----single dotted line only indicates a road - the width can be seen from original tippan from land record department.Normally it is 7 ft. 

Shekhar Gaikwad

श्री प्रशांत गायकवाड यांचे शंका समाधान झालेनंतरचा ईमेल :

Respected Sir,

Thank you very much for your valuable guidance. I am regularly referring to your blogspot and satbara.com. Not many people are aware of both the facilities. I am referring the same to many. Its indeed a very good work you are doing sir. specially helpful for the illiterate farmers who often get cheated by the landlords and builders.

Thanks and regards.

Prashant Gaikwad

Wednesday, August 10, 2011

ई-मनोगत : घरपोच धान्य योजना

 नमस्कार,

आपण घरपोच धान्य वाटप योजना सुरु केली आणि गरीबांपर्यंत शासकीय दरात व नियमाप्रमाणे धान्य पोहचत आहे. हा माझा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. ही योजना जानेवारीमध्ये माझ्या गावात सुरु केली. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यात जंगलालगत वसलेलं एक छोटसं मन्याळी नावाचं खेडं. या खेडयात रस्ता, आरोग्य, शिक्षण अशा एक ना अनेक समस्या.

मी पुणे विद्यापीठातून पत्रकारितेचं पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं, यावेळी महाराष्ट्र भूषण डॉ. अभय बंग यांच्या 'निर्माण' चळवळीत सामिल झालो व निर्णय घेतला तो माझ्या गावात जाऊन लोकांसाठी काम करण्याचा. लोकांची गरज ओळखून काम सुरु करावं असं ठरवलं. गावात गेलो तेव्हा अन्नधान्याचा तुटवडा होता कारण यावर्षी ज्वारीचं पिक फारच कमी आलं व गहू येण्यासाठी दोन-अडीच महिने अवकाश होता. त्यामुळे अनेकांच्या घरचं धान्य संपलं असं चित्र होतं. यावर उपाय एकच दिसू लागला तो म्हणजे आपली घरपोच धान्य योजना. धान्य ही लोकांची गरज म्हणून मी बचत गटाच्या महिलांच्या मिटींग घेतल्या व तीन महिन्यांचं धान्य उचलण्यासाठी पैसे जमा करण्याची जबाबदारी त्या गटाच्या अध्यक्ष व सचिवावर सोपविली. माझी कामाची सुरुवात असल्यामुळं पैसे जमा करताना अनंत अडचणींना सामोरे जावं लागलं पण लोकाच्या गरजेपोटी हे शक्य झालं. यवतमाळ जिल्ह्यात पहिल्यांदा मन्याळीत ही योजना सुरु करतांना आमदार विजयराव खडसे व तहसिलदार राजेंद्र जाधव यांनीही फार मोलाचं सहकार्य केलं. १२०० लोकांच्या वस्तीत एकावेळी 194 क्विंटल धान्य आलं. चावडीवर पोत्यांची थप्पी लावली तेव्हा लोकांच्या लक्षात आलं की सरकार किती धान्य गरिबांना देते. एक छोटेखाणी कार्यक्रम घेतला व आमदार विजयराव खडसे, तहसिलदार राजेंद्र जाधव यांच्या हस्ते वाटप केलं. यापूर्वीची स्थिती अशी होती की अनेकांना हेच माहिती नव्हतं की आपल्याकडे BPL चे राशन कार्ड आहे. कुणाला किती धान्य मिळतं याबाबत गावात कुणाकडेच उत्तरं नव्हती. पण या योजनेमुळे लोकांच्या लक्षात आलं की शासन आपल्याला किती धान्य देतं. एकाच वेळी गावात एवढं धान्य त्यामुळं लोक बोलत होते - "गावात अबादानी झाली. गावाचा पांग फिटला"

तीन महिन्यांचं धान्य गावात एका वेळी आलं. हे पाहून लोकांनी पुढच्या वेळी सहा महिन्यांचे चलन भरले. म्हणजे मला फार कष्ट घ्यावे लागले नाही. गावात सहा महिन्यांचं धान्य मागवलं व दोन्ही वेळा १००% योजना यशस्वी झाली. पण स्वस्त धान्य दुकानदारास धान्य काळया बाजारात विकता येत नसल्यामुळे त्याने गावक-यांना खूप त्रास दिला.

माझी विकास कामाची सुरुवात घरपोच धान्य योजनेपासून झाली. गावातल्या प्रत्येकाला या योजनेमुळे थेट फायदा झाला. गावातला प्रत्येकजण माझ्याशी जोडला गेला. याचा उपयोग घेत मी गावात अनेक विकास कामे करु शकलो. यात गावात विहीर, रस्ते अशी पाच लाख रुपयांची श्रमदानातून कामे मी गावक-यांकडून करुन घेतली. ७०% घर टॅक्स वसूली ६०% घरी शौचालय लोकांनी बांधली. धान्याप्रमाणे केरोसिनची शासकीय नियमाप्रमाणे गावक-यांची मागणी केली व लोकांना आता केरोसिन सुद्धा योग्य दरात व प्रमाणात मिळते आहे. गावात श्री अमित डहाणूकर (उद्योगपती) यांच्या मदतीने ग्रीन हाऊस उभारले ज्यामध्ये ३० हजार चिंच, आवळा, बांबू, जांभूळ यांसारख्या वृक्षांची रोपं तयार केली. गावातला होणारा हा सकारात्मक बदल पाहून माझ्या गावाला डॉ. अभय बंग, अमरावती विभागीय आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी, जिल्हाधिकारी श्रावन हर्डीकर आदींनी भेटी देऊन गावक-यांचं कौतुक केलं. थोडक्यात सांगायचं झालं म्हणजे अवघ्या दहा महिन्यात गावात जो विकास कामांनी वेग घेतला त्याची 'की' म्हणजे घरपोच धान्य वाटप योजना.













सर, आपल्या घरपोच धान्य वाटप योजनेमुळे लोकांना धान्य तर मिळालंच शिवाय माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यास विकास कामाची 'की' दिली त्याबद्दल आपले मनापासून आभार.


संतोष रामदास गवळे
मन्याळी, ता. उमरखेड
जि. यवतमाळ

Monday, July 18, 2011

यशवंत गौरव देवमामलेदार पुरस्‍कार-२०११



नाशिकपासून अवघ्या ९० किमी अंतरावर असणारे सटाणा (बागलान), येथील यशवंत महाराज मंदीर हे या पंचक्रोशीतील आराध्य दैवत मानले जाते. सन १८६९ साली प्रशासकीय कामकाज अतिशय चोख आणि न्यायाला धरुन कार्य करणा-या सात्विक अशा सटाण्याच्या मामलेदारांनांचा लोक 'देवमामलेदार' म्हणून ओळखू लागले. महाराष्ट्रात सरकारी अधिका-यांचे मंदीर सटाण्याशिवाय अन्य ठिकाणी नाही.

साईबाबांचे समकालीन असणा-या देवमामलेदारांच्या नावे दिला जाणारा 'यशवंत गौरव देवमामलेदार पुरस्कार  - २०११' मला नुकताच प्रसिद्ध अभिनेते सदाशिव अमरापूरकर यांच्या हस्ते सटाणा येथे देण्यात आला. शेतक-यांसाठी व सामान्यांसाठी मनापासून काम करण्यासाठी हा पुरस्कार निश्चितपणे मला स्फूर्ती देईल.

Friday, July 8, 2011

सातबारा वेबसाईट अभिप्राय

आदरणीय श्री शेखर सर,

आपली website सातबारा.को.इन (www.satbara.co.in) हि अतिशय उत्कृष्ट व मार्गदर्शनपर असून खूप आनंद वाटला. आपल्या सारख्या अधिका-यांकडून शेतकरी जनतेला हीच अपेक्षा आहे...

आपल्या ह्या उपक्रमास हार्दिक शुभेच्छा!!!


धन्यवाद.

डॉ. प्रशांत रामदास पाटील 
नाशिक

Monday, July 4, 2011

घरपोच धान्य योजनेस अकोले या आदिवासी तालुक्यातून उत्सफुर्त प्रतिसाद


अहमदनगर जिल्ह्यात घरपोच धान्य योजना सुरु झाल्यानंतर आदिवासी दुर्गम अशा अकोले तालुक्यातून आदिवासींनी या योजनेचे अतिशय उत्सफूर्त स्वागत केले आहे. 

या योजनेमध्ये आतापर्यंत ७८ गावांनी सहभाग नोंदवला असून या आदिवासी तालुक्यातील ७०% भाग घरपोच धान्य योजनेखाली पूर्ण झाला आहेएकूण १०,००० कुटुंबांनी १०,००० क्विंटल धान्य घेतले अशी माहिती प्रांताधिकारी संगमनेर श्री जितेंद्र काकुस्ते यांनी दिली.

यावरुनच गरिबांसाठीच्या या योजनेचे ख-या अर्थाने चीज झाले असे म्हणता येईल...

Monday, June 20, 2011

जमिनीबाबत ईमेलद्वारे शंकासमाधान (६)

श्री लक्ष्मण शेलार यांनी विचारलेला प्रश्न :

Respected Sir,

I have problem about my farm land. My case is as follows : My grandfather had purchased a farmland in 1952.

(A) After my grandfather had transferred the same to my father by partition as per, gao namuna no 6 in record of right by jabab,not by registered partition.

(B) My father had we three sons and three daughters. Now my father had registered gift deed in sub registrar office to only our middle brother.

I had a question, how my father can do the legal gift and gift for only son? We are member of HUF and coparsener by birth. Ref land is brought my grandfather. how my father do so? 

Please give me your expert opinion.

Thanking you.

Laxman Shelar


श्री लक्ष्मण शेलार यांचे शंकासमाधान झाल्यानंतरचा ईमेल  : 

Dear Sir,

Your reply had received.

I am very glad with your opinion, with my question had studied by Circle Inspector and in result of Ferfarnond, the Circle has rejected the Ferfarnonde made by Talathi after giving hearing to us. Circle Inspector in his judgement accept the coparcenary right of our all waras of our family and so the Ferfarnond by gift deed is rejected on merit as per your opinion.

Please give me further direction in my favor.

Thanking you.

 Laxman Shelar

Tuesday, May 31, 2011

जमिनीबाबत ईमेलद्वारे शंकासमाधान (५)

श्री राजीव अधिकारी यांनी विचारलेला प्रश्न :

Dear Mr. Gaikwad,

I have visited your website and found it to be very useful. I seek your advice and guidance for some clarifications, how can I get in touch with you so that we can speak. Look forward to your response.

Warm Regards

Rajiv Adhikari
+91 98201 28688


श्री राजीव अधिकारी यांचे दूरध्वनीवरुन शंकासमाधान झाल्यानंतरचा ईमेल  : 

Dear Mr. Gaikwad,

It was a real pleasure talking to you.Your guidance has been immensely valuable. I look forward to staying in touch with you.

Warm Regards.
Rajiv Adhikari
+91 98201 28688

Thursday, May 5, 2011

प्रकाशझोत

इंटरनेटसारख्या प्रभावी माध्यमाद्वारे शेतकरी, महसूल अधिकारी आणि जमिन व कायदेविषयक जिज्ञासा असणा-या सर्वांसाठी आवश्यक त्या माहितीचे दालन खुले करुन देणे या उद्देशाने हा ब्लॉग सुरु करण्यात आला आहे.

'जमिनींचे वाद' व 'महसूल कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण' या दोन विषयांवर सादरीकरणाच्या माध्यमातून प्रकाशझोत टाकण्यात आला  आहे :

१) जमिनविषयक वादांची मिमांसा :  
अद्ययावत माहितीच्या शिक्षणाने आपल्या ज्ञानाच्या कक्षा विस्तारतातच; परंतु त्याबरोबरच आपल्याला असणा-या शंकाचे 'कायदा' व 'अनुभव' या दोन पैलूंच्या आधारे निरसन झाल्यास ज्ञानसंवर्धनाला एक वेगळीच झळाळी प्राप्त होते.

यासाठी तीन सादरीकरणांच्या रुपाने जमिनविषयक विविध वादांची मिमांसा करण्यात आली आहे. सदर तीनही सादरीकरणे ब्लॉगवर प्रकाशझोत(Presentation) या सदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.

२) महसूल कर्मचा-यांची प्रशिक्षणाद्वारे क्षमतावृद्धी :
महसूल प्रशासनात केवळ नायब तहसिलदार / तहसलिदार / उपजिल्हाधिकारी संवर्गांना सेवेत प्रवेश करतेवेळी ४५ दिवसांचे पायाभूत प्रशिक्षण यशदातर्फे दिले जाते. परंतु, लिपिक / तलाठी / मंडळ अधिकारी / कर्मचारी / अव्वल कारकून अशा संवर्गांना पायाभूत प्रशिक्षण मिळत नाही.

याचाच अर्थ असा की, कर्मचारी सेवेत आल्यावर त्यांना कामाची माहिती व कौशल्य आहे किंवा कसे याचा विचार करुन त्यांना प्रशिक्षण न देता त्यांच्यावर कामाची प्रत्यक्ष जबाबदारी सोपविण्यात येते. या संवर्गाचा विचार करता, पायाभूत प्रशिक्षणासाठी तयार करण्यात आलेली ४ वेगवेगळी सादरीकरणे  प्रकाशझोत या सदरात उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.

Friday, April 29, 2011

जमिनीबाबत ईमेलद्वारे शंकासमाधान (४)

श्री विक्रांत दळवी यांनी विचारलेला प्रश्न :

Dear Sir

As I have attended your seminar at Ashoka Training Institute and already reading all your valuable books regarding agri and non agri land but while going there, as I came across one point which is not elaborated or not found by me is :

Could we land of Koli samaj, Harijan Samaj, Dhangar the casts which are other than ADHIVASI ( as already thr section 36) as far as kharedi khat is concerned as I personally come across such problem so Sir please guide me how to identify such situation from 7/12 and if it is possible to buy what are the legal requirements for it.


Kindly do the needful
Sincerely
Vikrant B Dalvi


श्री विक्रांत दळवी यांच्या ईमेलला देण्यात आलेले उत्तर : 

Dear Vikrant,

Yes you can send me mail. There is no restriction on buying land belonging to communities other than tribals but if any restriction is there before selling of such land then prior permission is required.

Monday, April 25, 2011

सातबाराविषयी ईमेलद्वारे शंकासमाधान (३)

श्री संजय निकम यांनी विचारलेला प्रश्न :

Dear Shekhar Saheb,

I need very desperate help from you.

I am Sanjay Nikam, residing at Mumbai, I am in process to purchase Agriculture Land at Neral (Karjat). Shekhar saheb, I have Registered the document, paid Stamp Duty, completed formalities like purchaser & seller by taking my photo & seller's photo, sign & thumb impression by producing 7/12 Extract as my farmer certificate.

After this now circle person (may be from Revenue Department or Tahsildar office) they are asking me for Farmer Certificate even for above formalities I have produces 7/12 Extract. Please do suggest if I need to produce the same or 7/12 Extract will prove as I am armer instead producing Farmer Certificate ?

Nobody told me that I have to produce this certificate even after completing these formalities. I dont mind going to native place & get Farmers certificate but I dont know how much time it will take and how much money I have to give under the table.

Can 7/12 Extract be considered as Farmer Certificate to purchase this land? I think agent between this trying to play tricks to get money.

Kindly suggest who do I do. You can contact me on 9833112332 or give me your contact number.

Please do reply.

Thanks &Regards,

Sanjay

श्री संजय निकम यांच्या ईमेलला देण्यात आलेले उत्तर : 

Dear Sanjay,

If you or your father is owing any agricultural land on their name, then 7-12 extract is enough evidence as a agraiculturist.


श्री संजय निकम यांचे प्रतीउत्तर :

Dear Shekhar Saheb,

Thanks for your reply. My father's & my name is there on 7/12 extract but it is not considered. I went to native place & got the Farmer's Certificate from Tahsildar & submitted the same. Thank you very much for your kind guidance.

My next step will be getting electric connection & water connection to land.

Thanks & Regards,
Sanjay

Sunday, April 24, 2011

प्रकाशित पुस्तकांवर प्राप्त ईमेल प्रतिक्रिया

Email from Shri Sanjeev Malhotra :

Dear Sir,

Recently I had come across  some books written by you.They were really a very good guidence sort for people holding agricultural lands, basically the poor farmers, who has only the ancestral lands as their livelyhood.Sir somehing should be done so that their lands are not grabbed by the landsharks under the pretext of development.



Reply to Shri Sanjiv Malhotra

Dear Sanjeevji,
Yes, Its true.
Thats exactly the spirit which drives me to write.
Thanks for the encouraging words.

जमिनीबाबत ईमेलद्वारे शंकासमाधान (३)

श्री. राजू फंडे यांनी विचारलेला प्रश्न :

नमस्कार

आपली वेबसाईट पाहिली. जमिनीची माहिती खूप सोप्या पद्धतीने मांडली आहे.

मला अशी माहिती हवी आहे की, सन १९६८ च्या आसपास आमच्या आजोबांनी त्यांच्या मित्राला ५ रुपयांच्या स्टँप पेपरवर २० एकर जमीन मेहनत करुन खायला दिली होती. आता सातबारा त्यांच्या नावावर येतो. ती जमीन आम्हाला पुन्हा मिळू शकते का? त्यासाठी काय करावे लागेल? कृपया माहिती द्या.

आपला

राजू फंडे

श्री राजू फंडे यांच्या ईमेलला देण्यात आलेले उत्तर : 

राजेशजी,
तुम्ही १९६७ पासूनचे सर्व सातबारा व फेरफार नोंदी स्कॅन करुन मला मेल करा.

Tuesday, April 12, 2011

जमिनीबाबत ईमेलद्वारे शंकासमाधान (२)

श्री. रामचंद्र मोरे यांनी विचारलेला प्रश्न :

नमस्कार

मला माझ्या जमिनीची वाटणी करायची आहे. वडील मरण पावले असून आई, मी, बहिण व भाऊ असे चार वारसदार आहेत. आईचा वेगळा हिस्सा काढतात का?

आपला
रामचंद्र मोरे

श्री रामचंद्र मोरे यांच्या ईमेलला देण्यात आलेले उत्तर : 

रामचंद्रजी, 

आई व बहिण यांचा एक हिस्सा होणार. आईच्या मृत्यूनंतर मुले व मुली यांना हिस्सा मिळणार. कृपया www.satbara.co.in या वेबसाईट वरील वाटप हे प्रकरण वाचा.

सातबाराविषयी ईमेलद्वारे शंकासमाधान (२)

श्री महेश पाटील यांनी विचारलेला प्रश्न :

मला इंटरनेटवर सातबारा कसा पहायचा हे माहित आहे, पण नेटवर  मला गाव गट पुस्तक नकाशा सर्व्हे नंबरवाईज कसा बघायचा तो माहित नाही. त्यासाठी कोणती वेबसाईट वापरायची ते कृपया सांगावे.


आपला
महेश पाटील


श्री महेश पाटील यांच्या ईमेलला देण्यात आलेले उत्तर : 

महेशजी, ही माहिती नेटवर कोठेही उपलब्ध नाही. या माहितीचे संगणकीकरण (Computerisation)  झालेले नाही.

सातबाराविषयी ईमेलद्वारे शंकासमाधान (१)

श्री मारुती कदम यांनी विचारलेला प्रश्न :

आदरणीय सर,

माझ्या सातबारावर माझ्या बहिणीचे नाव आहे. परंतु, बहिणीचा मृत्यू होऊन ५ वर्षे झाली आहेत. तर तीचे नाव कमी करायचे आहे. नाव कमी करण्यासाठी काय करायला पाहिजे?

आपला

मारुती कदम
सोनसल, काडेगाव, सांगली
०८८२८५६५०५२

श्री मारुती कदम यांच्या ईमेलला देण्यात आलेले उत्तर : 

मारुती, बहिणीला किती मुले-मुली आहेत? त्यांची नावे वारस म्हणून प्रथम सातबारावर लावावी लागतील. नंतर त्यांनी जमिनीतील हक्क सोडावा लागेल, तरच हे होईल.

जमिनीबाबत ईमेलद्वारे शंकासमाधान (१)

श्री. रामचंद्र जयराम मोरे यांनी विचारलेला प्रश्न :

श्री. गायकवाड साहेब यांस,
वि.वि,

आपली माहिती ईंटरनेटवर वाचली. माझी करमर तालुका, जिल्हा रायगड येथे जमीन आहे. मला जागेची समान वाटणी करावयाची आहे. बहिण ह्क्क सोड्ण्यास तयार आहे. मोजणी करावयाची होती प्ररंतु घनदाट जंगल असल्यामुळे आतापर्यंत कोणी मोजमापणी केली नाही. मी ओळखीचा सरकारी भाउसाहेब मोजमापनिसाठी आणला होता प्ररंतु  त्यानी व्यवस्थीत केली नाही. नकाशे अपुरे होते. 
आता मी पूर्ण नकाशे आणले आहेत. नकाशा प्रमाणे जमीन वाटत नाही. थोडाफार फरक जाणवतोय काय करावे?.चलते यानी दाखवील्या प्रमाणे जमीनीच्या शिव येथे चुना मारला आहे जमीन सरळ असल्यामुळे चार नंबर मिळून चौरस जमीन होते  चौरस भागाच्या मधोमध सरळ रेषा मारुन दोन भाग करुन एक भाग भावाच्या नावे व एक भाग माझ्या नावे करता येईल का ?

आपला
रामचंद्र जयराम मोरे
करमर तालुका, जिल्हा रायगड
9867075133

श्री रामचंद्र मोरे यांच्या ईमेलला देण्यात आलेले उत्तर : 

मोजणी न करता लांबी व रुंदी यांचा आधार घेऊन समान वाटप करा. वाटपात मात्र सारखे क्षेत्र नमूद करा.

Tuesday, March 29, 2011

Email Abstract




'Home Delivery Scheme of Foodgrains' in Knowledge Fair

The UNDP Capacity Development Group, together with the Learning Network on Capacity Development (LenCD) and the Impact Alliance would like to thank you for your entry to the 2010 'Capacity is Development' Knowledge Fair. 
We are very pleased with the global response to the call for experiences. The knowledge fair mobilized 175 case stories, 50 videos and 90 image entries showcasing policies, investments and programmes that have proven successful in driving human and institutional capacity development in diverse settings around the world. 


There were 30 Top Finalists in the case story category and 10 Top Finalists from the video category determined by a panel of 18 judges. Five entries were selected for personal representation at the upcoming Global Event in Marrakech.  You can find more information about the judges and evaluation criteria, as well as the Top Finalists and all the entries at: www.capacityisdevelopment.org/ knowledgefair  

Thank you once again for your participation in the knowledge fair.  Your entry will not only contribute to the growing evidence base to be used by UNDP, but also to the growing global knowledge base on capacity development.  We will continue to raise awareness around your entry and explore peer-learning opportunities.

The 'Capacity is Development' Knowledge Fair Team

Thursday, March 24, 2011

YASHADA Foundation Training


Email Response from Revenue Officer

Yesterday a probationary deputy collector was attached with me for training. I just inquired about their foundation training at YASHADA. He told me that majority of the topics related to Revenue Admin. were covered by Shri. Shekhar Gaikwad ; Shri. Pralhad Kachare, which is a good thing to happen for probs.

When I completed my foundation, I was left wondering why it was called FOUNDATION training. The prob I met was quite confident & enthusiastic about his forthcoming independent charge of Tahsildar, which I think is an outcome of inputs given by the above respectable duo.

We all should thank them for their initiative for giving us a good batch of officers.

Dhananjay Nikam, Revenue Officer

Monday, March 14, 2011

PDS Ration Home Delivery Scheme Awaits Cabinet Nod



Mumbai, Feb 25 (PTI) Maharashtra cabinet is likely to discuss a significant measure aimed at revolutionizing delivery of items through the public distribution system(PDS), which could help save the state government around Rs. 200 crore per year.

The ''home delivery of PDS foodgrain'' scheme, which began as a pilot project in Nashik district, is presently being implemented in about 3,000 villages in 11 of the 35 districts in Maharashtra.

"The scheme is likely to come up before the cabinet in the next few weeks, and would be implemented throughout the state after the cabinet nod," an official said.

Under this model, foodgrain are distributed through PDS,once in three months, six months or a year. This is in contrast to the monthly distribution system, which is expensive in terms of transportation and is also not effective in clearing stocks.

The scheme is the brainchild of senior bureaucrat ShekharGaikwad, now in the Chief Minister''s Office, who launched it when he was Nashik''s Additional Collector.

Some glaring lacunae in the present PDS include: Foodgrain not reaching the village; beneficiaries don't receive their monthly allotted quota; shops are rarely open; if and when they get the foodgrain stock, the price demanded by the shopkeepers is generally higher than the announced price, the grains are adulterated and of bad quality.

Gaikwad thought of a novel way to get around some of the short comings by giving families food in advance. Under the''home delivery'' scheme, BPL beneficiary families come together and demand three months ration in advance. People collect money and deposit in village itself with talathi /  supply inspector. Once this amount is paid, their quota of ration is delivered by the government to their village. .

After the amount is deposited in block-level treasury, a tempo comes to the village and foodgrain sacks distributed on the basis of what has been paid to each family, in an open space in front of all the beneficiary families.

Gaikwad''s project has been a hit with local self-help groups of women who collect the required amount, keep records of the collection, travel to the block office to pay, and are present during distribution to ensure proper allocation.

The new model has the potential to make rotting foodgrain in government godowns a thing of the past, the official said. The system is also transparent as foodgrain distribution takes place before the community and once distributed,independent agencies and NGOs can verify whether the grains are properly utilized.

Gaikwad also served as Registrar of the Yashwantrao Chavan Academy for Development Administration (Yashada) at Pune.

Gaikwad made a presentation of his model before Union Agriculture Minister Sharad Pawar and deputy chairman of the Planning Commission, Montek Singh Ahluwalia last year. "They lauded the model as it did not incur any additional cost forthe smooth distribution of foodgrain," he said.

"The beneficiaries in rural areas now understand that the government had kept this much foodgrain aside for each family," Gaikwad said. The element of transparency is a boost as the entire village knows who are the beneficiaries as the foodgrains are distributed in presence of everyone.

Also, stock from godowns gets shifted to families, houses, clearing up much-needed space there.

Friday, March 4, 2011

माहिती अधिकाराची गीता...

नुकतीच मंत्रालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी 'माहितीचा अधिकार' या विषयावर कार्यशाळा  संपन्न झाली. त्यातील एका प्रशिक्षणार्थ्याचे मनोगत महान्यूजमध्ये प्रसिद्ध झाले असून त्यात 'कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्तिस्वातंत्राचा!' या पुस्तकाचा उल्लेख माहिती अधिकाराची गीता असा केला आहे. सदर मनोगतातील काही भाग :
 
"या प्रशिक्षण कार्यशाळेत आम्हा सर्वांना काही पुस्तकेही देण्यात आली. त्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे यांनी प्रकाशित केलेले, प्रल्हाद कचरे आणि शेखर गायकवाड लिखित कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा या पुस्तकास तर माहिती अधिकाराची गीता म्हटले तर निश्चितच काहीही वावगं ठरणार नाही. इतकं ते पुस्तक अप्रतिम आहे. या कार्यशाळेचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे वेळेचे व्यवस्थापन. अगदी वेळेवर सुरुवात, वेळेवर चहा, वेळेवर जेवण, व्याख्यात्यांचं वेळेवर आगमन, सर्व काही अगदी काटेकोरपणे. व्यवस्थापनाच्या बाबतीत यशदा ही संस्था नेहमीच यशस्वी ठरली आहे. आपल्यालाही त्यांचा अनुभव आला असेलच किंवा भविष्यात येईलही"...मनोज सानप, प्रशिक्षणार्थी
 
Source: http://www.mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=msLsOxlsEZ6|p53wzRS1WoqkP0wl9rt6xAvuMygS9EqmUqy3jzjHbQ==

Tuesday, January 4, 2011

नव वर्षाचे स्वागत!

ज्ञान संवर्धनासाठी आपण एकत्र आलो त्याला आता ४ वर्षे झाली आहेत. नव्या वर्षात शेती व कायदेविषयक ज्ञानामध्ये आपण अधिक पुढे जाऊ व आपले आकलन अधिक चांगले होईल असे मला वाटते.

२१ व्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाताना ज्ञानाची व जिवनातील अनुभवांची शिदोरी आपल्याला उपयोगी पडेल.

नव वर्षाच्या शुभेच्छा!

नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)