Wednesday, November 23, 2011

सकाळ वर्तमानपत्रात 'मी अधिकारी' या सदरात प्रसिद्ध झालेला लेख....

एमपीएससी परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात राज्यात पहिला आलो.... शेखर गायकवाड

मी मूळचा शिरुर तालुक्यातील मलठणचा रहिवासी. माझे प्राथमिक शिक्षण श्रीगोंदा येथे झालं. तर महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्यात 'फर्ग्युसन' मध्ये झालं. नंतर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात एमएस्सी अग्री केलं. दरम्यानच्या कालावधीत शिवाजी विद्यापीठात समाजशास्त्र व तत्त्वज्ञान या विषयात एम.ए. केलं. माझे वडील कृषी खात्यामध्ये नोकरी करत होते. महाविद्यालयीन दशेतच मी स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करत होतो. त्यामुळेच मी एमपीएससीच्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात कृषिसेवा वर्ग-१ परिक्षेत राज्यात पहिला येण्याचा मान मिळविला. सुरवातीला माझी नियुकती कोल्हापूर येथे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी म्हणून झाली. त्यानंतर सोलापूर, बारामती व हवेली येथे प्रांताधिकारी म्हणून काम केलं. १९९९ मध्ये मुख्यमंत्र्यांचा खाजगी सचिव म्हणून काम केलं. त्यातून अनेक गोष्टी शिकता आल्या. २००० मध्ये मुंबई येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत झालो. २००५ मध्ये नाशिक येथे अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणून माझी निवड झाली. मी नाशिक जिल्ह्यात घरपोच धान्य योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता यावी व लाभार्थींना अन्नधान्याचा योग्य पुरवठा होण्यासाठी ही योजना पथदर्शी व्हावी, हा यामागचा हेतू होता. रेशनचं धान्य दर महिन्याला मिळतं, मात्र यात बदल करुन तीन, सहा व बारा महिन्यांचे पैसे अगोदर भरल्यानंतर आदिवासींना धान्याचं पोतं देता येईल, अशी ही योजना होती. ६ जून २००७ मध्ये अलंगुण व सुरगाणा येथे या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. या योजनेला इतका प्रतिसाद मिळाला, की ही योजना नाशिक जिल्ह्यात तब्बल ३१४ गावांमध्ये राबविण्यात आली. नंदुरबार जिल्ह्यातही या योजनेला यश आलं. म्हणूनच राज्य सरकारने 'राजीव गांधी गतिमानता पुरस्‍कार बहाल केला. सद्या ही योजना राज्यातील दहा जिल्ह्यांत चार हजार गावांत चालू आहे. २००९ मध्ये माझी यशदात रजिस्ट्रार म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर माझी २०१० मध्ये मुख्यमंत्र्यांचा सहसचिव म्हणून नियुक्ती झाली. यादरम्यानच्या काळात मी शेतक-यांनो सावधान!, फेरफार नोंदींची निर्गती - एक आदर्श कार्यपद्धती, गोष्टीरुप जमीन व्यवहार नीती, शेतीचे कायदे, महसूल अधिका-यांचे अर्धन्यायिक कामकाज याविषयी पुस्तकं लिहिली, तसेच विविध नियतकालिकांमध्ये लेखन केलं.

शब्दांकन : अरुण सुर्वे 

Tuesday, November 8, 2011

News Published in Hindustan Times, Mumbai


If the Bombay high court has its way, the poor across Maharashtra will soon start receiving food grains supplied through the public distribution system (PDS) at their doorstep.

Acting on a public interest litigation filed by Shramik Mukti Sanghatana, a non-government organization  (NGO) working for labourers in Thane district, the high court has sought to know from the state government if a scheme akin to the Gharpoch Dhany Yojana (food grains-at-doorstep scheme) — presently being implemented in Murbad Tehsil of Thane district — can be replicated in other parts of Maharashtra. 
 
The petitioner has sought proper implementation of the Supreme Court’s directive to all states in May, ordering them to exhaust the existing quantity of food allotted them and to ensure that food grains are distributed immediately amongst the poor and needy.

A division bench of chief justice Mohit Shah and justice Roshan Dalvi also directed the state government to file an affidavit indicating whether all food grains allotted to Maharashtra is lifted from various supply offices and is distributed to the needy population. The directive came after the judges found that the food grain supply under public distribution systems was irregular from an affidavit filed by the tehsildar at Murbad.

The court also sought to know the state’s stand on replicating measures introduced by the Murbad tehsildar to curb leakages in the PDS. The tehsildar has introduced a system of sending SMS alerts to all members of Murbad Taluka Vigilance Committee and concerned village-level vigilance committee as soon as fair price shop owners take their share of food grains from the Taluka supply office.

Kanchan Chaudhari, 
Hindustan Times
Mumbai, October 29, 2011

नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)