Tuesday, December 4, 2012

पुस्तक प्रकाशन सोहळा - प्रशासनाच्या नव्या वाटा.















रविवार, दिनांक २ डिसेंबर २०१२ रोजी पुणे येथे राज्य नागरी सेवा अधिकारी महासंघाच्या वार्षिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. अप्पर जिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदार या संवर्गातील अधिका-यांच्या या परिषदेस मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात , महसूल व पणन राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके , विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख , जिल्हाधिकारी विकास देशमुख , संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश ढाकणे , बी. डी. शिंदे , माजी निवृत्त अधिकारी व्ही. पी. राणे आदी उपस्थित होते.


या परिषदेत नव्या-नव्या वाटा शोधणा-या व प्रशासकीय सेवेत दाखल होणा-या तरुण अधिका-यांना प्रेरणादायी ठरु शकेल अशा शेखर गायकवाड लिखित 'प्रशासनाच्या नव्या वाटा' या पुस्तकाचे प्रकाशन  मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.


प्रशासकीय सेवेत नव्याने येणा-या अधिका-यांना एक नवी दृष्टी मिळावी या हेतूने श्री शेखर गायकवाड यांनी राबविलेल्या असंख्य लोकाभिमुख प्रशासकीय प्रयोगांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. जसे मनुष्यबळ व्यवस्थापन, पारदर्शक न्याय निर्णय प्रक्रिया, गाव पातळीवरील प्रश्न थेट सोडविण्याचा प्रश्न, रस्ता रुंदीकरण, आपत्ती व्यवस्थापन, लोकसहभागातून श्रमसंस्कार, तात्पुरती रेशनकार्डे, शेतक-यांसाठी वाचनालये, कायदेविषयक साक्षरता, प्रशिक्षणातून प्रबोधन, स्पर्धा परीक्षा, इंटरनेटद्वारे ज्ञानप्रसार इ. 

दैनिक वृत्तपत्रातील बातमीसाठी क्लीक करा :



















































































Friday, November 16, 2012

शेखर गायकवाड लिखित - 'प्रशासनाच्या नव्या वाटा' प्रकाशनाच्या वाटेवर...













शालेय जीवनात उत्तम शैक्षणिक गुणवत्ता असणारे विद्यार्थी प्रशासकीय सेवेत येऊन देखील, प्रशासकीय व्यवस्था त्याप्रमाणात जर सुधारणार नसेल तर त्यासाठी निश्चितच काही अतिरिक्त क्षमता व कौशल्य प्राप्त केल्याशिवाय पर्याय नाही. 

शासकीय नोकरीच्या चौकटीत आपण काही नवनिर्मिती करु शकतो असा विश्वास अपवादानेच दिसून येतो. काही थोडया अधिका-यांमध्ये असा उत्साह नोकरीच्या सुरुवातीला दिसतो. घर, कार्यालय, संसार, इतर जबाबदा-यांशी तडजोड करता-करता पुढे-पुढे तो कमी होत जातो.

उपजत कल्पनाशक्तिचा विसर पडू नये म्हणून शासन सेवेत असलेल्या व नव्याने दाखल होणा-या अधिका-यांसाठी काही निवडक नाविन्यपूर्ण प्रयोग शेखर गायकवाड लिखित 'प्रशासनाच्या नव्या वाटा' या पुस्तकाच्या माध्यमातून लवकरच प्रकाशित होत आहेत.

Saturday, November 3, 2012

भारत आंधळे लिखित 'गरुडझेप : एक ध्येयवेडा प्रवास' या पुस्तकाचे प्रकाशन...


शनिवार, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१२ रोजी महाकवी कालिदास कलामंदिर, नाशिक येथे शनिवारी स्टडी सर्कलतर्फे सहायक आयकर आयुक्त भरत आंधळे लिखित 'गरूडझेप : एक ध्येयवेडा प्रवास' या पुस्तकाचे प्रकाशन चौथ्या स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सहसचिव श्री शेखर गायकवाड यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडला. या प्रकाशन सोहळयास नाशिक वृत्तपत्रातील आवृत्यांमध्ये प्रकाशित श्री शेखर गायकवाड यांचे मार्गदर्शनपर भाषणासाठी क्लीक करा :
१) दैनिक गावकरी, नाशिक
२) दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स, नाशिक
३) दैनिक सकाळ, नाशिक
४) दैनिक दिव्य मराठी, नाशिक

Monday, October 22, 2012

महान्यूज पोर्टलवर 'सातबारा' सदर...

महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच आपल्या विभागांमार्फत होणा-या विविध विकास कामांच्या प्रसिद्धीसाठी 'महान्यूज ' हे पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलवर 'यशकथा', 'योजना', 'अनुभव', 'ई संस्कृती', 'आपली मराठी', 'कडू आणि गोड', 'वाचावे असे काही', 'प्रेरणा' आणि 'सात-बारा' अशी सदरे आहेत.

त्यामधील सात-बारा या सदराखाली आता महाराष्ट्रातील तमाम शेतक-यांना गोष्टीरुप जमिन व्यवहार निती समजेल अशी उदाहरणे वाचता येतील.

महान्यूजवरील सात-बारा सदर पाहण्यासाठी क्लीक करा: http://mahanews.gov.in/Home/MahaNewsHome.aspx

Thursday, August 23, 2012

NEW GLOBAL INDIAN Magazine in August issue has covered Gharpoch Dhanya Yojana !!



It is becoming increasingly difficult to maintain food security in the world with around 850 million people starving worldwide due to extreme poverty. While the world seems to be changing for the better, millions of people hope to see the day when they won’t need to go without food on a regular basis.

INDIAN SCENARIO

1. The Public Distribution System is the largest food subsidy program in India, and perhaps in the world. It reaches out to nearly 10.5 crore households and provides subsidized foodgrains through a network of Fair Price Shops (FPS).

2. In a country like India,where we have the largest network of PDS, a number of difficulties still exist. The Planning Commission’s evaluation of Targeted Public Distribution System (TPDS) has indicated that there is high cost of handling and 58 percent of subsidized foodgrains does not reach the intended families. It has been also observed that up to 36 percent of foodgrains are sold in the black market.

3. Distribution of foodgrains among the poor is less than satisfactory, leading to malnutrition and starvation.

4. India has one of the worst track records globally as far as the commitment to tackle hunger and malnutrition is concerned. The National Family Health Survey in 2006 confirmed that the child malnutrition rate in India is 46 percent: almost double that of sub-Saharan Africa. India ranks 66th among the 88 countries surveyed by the International Food Policy Research Institute (IFPRI) in the Global Hunger Index (2008), below Sudan, Nigeria and Cameroon, and slightly above Bangladesh.

Keeping the above facts in mind, an alternative method of periodical one-time distribution of foodgrains, openly before the community, either quarterly, half-yearly or annually, was tried in Nashik district in Maharashtra. This scheme is popularly called ‘Gharpoch Yojana’, the ‘Doorstep Delivery’ or ‘Home Delivery of Foodgrains Scheme.’

As Additional Collector, Nashik, I visited a number of villages where people always had grievances about the PDS. During the course of these deliberations, the need for an alternative that would ensure 100 percent timely distribution of foodgrains took strong roots in my mind. Though on the one hand people were fed up with the Fair Price Shops, they did not want to have cancellations of their licenses owing to age-old ties with the operators. On the other hand, they were ready to pay for the foodgrains in advance if the delivery of the same was guaranteed to them. Thus, the One Time Home Delivery Scheme was conceptualised after a series of deliberations with the poorest tribals of Nashik District. 

I proposed a pilot scheme to the State Government, and in due course, was granted permission to implement it in Nashik district.
NATURE OF SCHEME

According to the scheme, the beneficiaries of PDS will get their quota of foodgrains for three, six and 12 months instead of each month. Thus, grains should be distributed only two to four times a year. Actual need of the consumers is taken into account, and ration card holders asked to pay in advance. The consumers are asked to be ready with the money to pay for the required amount of food grains.On a date pre-decided by the administration, the amount is collected from consumers by the Supply Officer / Village Talathi in advance. This amount collected for the en re village is deposited in the Government Treasury under the proper account head. The place and date for the distribution of foodgrains is fixed and grains are distributed to the ration card holders before the Gramsabha, the village community. Foodgrains are distributed in standardized sacks of 50 kg each. Instead of the prevailing system of distribution through Fair Price Shops (FPS) followed by occasional inspection by Supply Officers, the scheme ensures a transparent distribution in front of the village community.


ADVANTAGES OF THE SCHEME

The scheme, launched at Alangun village in Nashik, has the following advantages.

- Foodgrains are distributed once in three, six months or one year. Therefore, there is no need to distribute foodgrains during the period in between.
- Traditionally, farmers have been storing grains in various types of local storage devices in India. So, storage of foodgrains for six months is not a big problem for the ration card holders.
- Since the program of distribu on of foodgrains takes place before community, malpractices in distribu on are eliminated.
- Once grains are distributed, independent agencies such as NGOs can verify whether the grains are properly utilized.
- Since the scheme reduces expenditure on transport and guarantees 100 percent delivery of foodgrains, this scheme is more sustainable.
- In the exis ng system, foodgrains are transported from tehsil office to village 12 times a year. In the new scheme, the minimum period is three months, and therefore, the transportation is required for maximum 4 times a year. This saves the transport cost significantly.
- The new scheme has become more pro-family because there is complete control of family members over the foodgrains received.
- Government is spending huge funds in tribal areas separately for fighting malnutri on in addition to food subsidy program. The new scheme would reduce malnutrition and undernourishment as well.
- The new scheme expects money to be deposited in advance by actual residents, and therefore, foodgrains would go to the genuine beneficiaries.
- The new scheme has checked organized black marketing of grains because, once the grains reach the consumers, it is very difficult to repurchase them.
- The new scheme will help in increasing the purchasing power of the poor.
- Instead of storing grains in large quantities in Government godowns, this scheme would ensure decentralized storage of foodgrains in thousands of households.



PROGRESS OF THE SCHEME

The doorstep delivery scheme has spread to 5000 villages in 10 districts of Maharashtra.The scheme has been welcomed by tribals of the remote districts of Nandurbar, Dhule and Yavatmal. Recently, the Maharashtra State Cabinet issued orders to implement the scheme throughout the State. The Government of India has also, in principle, approved the advanced allocations of foodgrains to all the states for a period of six months. 

Decentralized storage in millions of houses can make India, the most food-secure country in the world in terms of availability and accessibility of food.

The above-mentioned innovation has been made by Shekhar Gaikwad, Joint Secretary, CMO, Mantralaya, Mumbai.

Thursday, August 16, 2012

घरपोच धान्य योजना दुरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर...

सध्या समाजात अपयशी किंवा वाईट गोष्टीबाबत चर्चा होताना दिसते. ते ऐकून, सध्या कुठेही काहीही सकारात्मक किंवा चांगलं घडतंय की नाही असा प्रश्न सर्वांना पडावा, त्याच दृष्टिकोनातून  दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर जनता दरबार ही मालिका दिनांक २० ऑगस्ट २०१२ पासून सुरु होत आहे. 

जनता दरबारमध्ये निरनिराळया सकारात्मक चांगल्या आणि यशस्वी प्रयोगांची दखल घेण्यात असून त्या-त्या प्रयोगांच्या प्रयोगकर्त्यांची ओळख करुन देण्यात आली आहे. प्रयोगामागची प्रेरणा, संकल्पना, अभ्यास, मांडणी, आराखडा, अडीअडचणी, लाभार्थी, मनोगत आणि अंमलबजावणी इ. विविध मुद्दे यामध्ये मांडण्यात आलेले आहेत.

जनता दरबारच्या पहिल्या भागात शेखर गायकवाड, सहसचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या घरपोच धान्य योजनेविषयी संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. ही योजना सध्या कार्यान्वित झालेली आहे आणि त्यातून शासन, प्रशासन आणि जनता ह्या तीनही घटकांना लाभ मिळत आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतल्या गैरव्यवहारांना यातून आळा बसत आहे हे कसं काय शक्य आहे? हे  दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर जनता दरबार या मालिकेच्या पहिल्या भागात आपल्याला पहायला मिळेल.

प्रसार साहित्य (Promo) पाहण्यासाठी क्लीक करा : 


सोमवार, दिनांक २० ऑगस्ट २०१२ रोजी रात्री १० ते १०.३० वा या कालावधीत हा भाग प्रसारित होईल. तसेच या भागाचे पुन:प्रसारण शुक्रवारी सकाळी ८ ते ८.३० या कालावधीत होणार आहे.

Thursday, July 19, 2012

Upcoming book...LAND RIGHTS and MUTATIONS in MAHARASHTRA

Friends,

I am writing about land issues for last 17 years. My effort was always to write in very simple language so that common man should be able to understand the complicated legal issues.

There was a demand from new generation that these simple books should be written in English. Therefore I am publishing my first book LAND RIGHTS and MUTATIONS in MAHARASHTRA --- Shekhar Gaikwad
 
 

Monday, July 9, 2012

स्टडी सर्कल मार्गदर्शन शिबिरात शेखर गायकवाड यांचे मत

महाराष्ट्र टाईम्स (9 Jul 2012, 0000 hrs IST ), नाशिक येथे प्रकाशित लेख
ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेला वाव देणारा काळ...

स्पर्धा परीक्षांबद्दलची विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असलेली भिती आता हळूहळू कमी होत आहे. या परीक्षांमध्ये शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे यशस्वी होण्याचे प्रमाण अधिक असून येणारा काळ हा ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या बुध्दिमत्तेला वाव देणारा ठरणार आहे , असे मत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केले. स्पर्धा परीक्षांबद्दल विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. 

स्टडी सर्कलमार्फत स्पर्धा परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. स्वत:बद्दल असलेला न्यूनगंड बाजूला ठेवून संपूर्ण तयारीनिशी या स्पर्धेमध्ये उतरण्याचा सल्ला त्यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना दिला. तसेच अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांनी इंटरनेटचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. स्टडी सर्कलचे संचालक आनंद पाटील यांनीही यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. जून महिन्यामध्ये झालेल्या दोन स्पर्धा परीक्षांची काठीण्यपातळी अधिक का होती हे त्यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना सांगितले. इथून पुढे होणाऱ्या प्रत्येक परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना मुलाखतीमध्येच नाही तर पूर्व परीक्षेपासून पारखून घेतले जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कोणत्याही अभ्यास साहित्यावर अवलंबून अभ्यासामध्ये दिरंगाई न करता उपलब्ध साहित्याचा पुरेपूर अभ्यास करा असा सल्ला त्यांनी यावेळी उपस्थितांना दिला. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवलेल्या तसेच विविध पदांसाठी निवड झालेल्या जवळपास १०० विद्यार्थ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. यावेळी उपस्थित अन्य अधिकाऱ्यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.


१६ फेब्रुवारीला चौथे स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन

ग्लोबल एज्युकेशन रिसर्च ट्रस्टमार्फत नाशिकमध्ये चौथे स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन १६ आणि १७ फेब्रुवारीला आयोजित करण्यात आले आहे. चर्चासत्र , पुस्तक प्रदर्शन , अनुभव कथन , ग्रंथ दिंडी , प्रकट मुलाखती तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कवी संमेलन या उपक्रमांचा संमेलनामध्ये समावेश असणार आहे. स्पर्धा परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना यामध्ये मार्गदर्शन केले जाणार आहे. 

संमेलन अध्यक्षपदी शेखर गायकवाड

नाशिकमध्ये होणाऱ्या या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव शेखर गायकवाड असणार आहेत. स्पर्धा परीक्षांचे पहिले साहित्य संमेलन २०१० साली पुण्याला भरले होते , त्याच्या अध्यक्षस्थानी विश्वास पाटील होते. दुसरे औरंगाबादला भरवण्यात आले होते. त्याचे अध्यक्षपद ज्ञानेश्वर मुळे यांनी भूषविले तर नागपूरला झालेल्या तिसऱ्या संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख होते.
 http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/14752838.cms

Thursday, June 28, 2012

मुख्यमंत्री कार्यालयातील १५ हजार कागदपत्रे सुरक्षित...

दैनिक लोकमत, मुंबई दिनांक २८.०६.२०१२ रोजी प्रकाशित लेख


आमदार, खासदारांची पत्रे; दिल्लीचा पत्रव्यवहार वाचला

मंत्रालयातील भीषण आगीतही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यालयातील तब्बल १५ हजार कागदपत्रे सुरक्षित राहिली. त्यात आमदार-खासदारांचा पत्रव्यवहार, दिल्लीशी मुख्यमंत्र्यांनी केलेला पत्रव्यवहार आदींचा समावेश असल्याने संबंधित विभागांमधील जळालेल्या फायलींची पुर्नबांधणी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकक्षात डॉक्युमेंट जर्नी मॅनेजमेंट सिस्टीम (डीजीएमएस) या संगणकीय ट्रॅकिंग प्रणालीद्वारे बहुतेक डाटा सुरक्षित आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सहसचिव शेखर गायकवाड यांच्या लॅपटॉपमध्ये हजारो पत्रे व माहिती सुरक्षित असल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. आमदार-खासदार आणि इतर व्हीआयपींनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेली - दिलेली पत्रे, निवेदने, त्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलेली कार्यवाहीच्या कागदपत्रांना धक्काही लागलेला नाही. त्यामुळे आपण मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेली पत्रे आगीत जळाली, असे आमदारांनी समजण्याचे काहीही कारण नाही. 

इंदू मिल, कांदाप्रश्न, कापूसप्रश्न अशा विविध मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि इतर केंद्रिय मंत्र्यांना लिहिलेली पत्रे जशीच्या तशी आहेत. त्यामुळे त्यावर आधारित काही फॉलोअप केंद्राकडे लगेच करणे शक्य होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यक्रम, त्यांनी आजवर केलेली भाषणे, त्यांच्याकडे असलेली असलेली जिल्हावार माहिती, मंत्रिमंडळाच्या सर्व बैठकांचे इतिवृत्त आणि कृती अहवाल (एटीआर) यावर कुठलीही आच आलेली नाही.

नगरविकासच्या १५० फायलींची एकाच दिवसात पुनर्बांधणी

नगरविकास खात्याच्या १५० फायलींची पुनर्बांधणी आज एकाच दिवसात खात्याच्या अधिका-यांनी केली आणि त्या आपल्यासमोर आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी लोकमतला सांगितले.

इतक्या भीषण आगीतही कर्मचारी-अधिका-यांच्या दक्षतेमुळे माझ्या कार्यालयातील १५ हजार कागदपत्रे सुरक्षित राहू शकली याचे समाधान आहे. माझ्या कार्यालयाचे आणि संबंधित कार्यालयांचे कामकाज सुरळीत होण्यास त्यामुळे मोठी मदत होईल... पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री

Thursday, May 31, 2012

Centre Proposes 6 Months Advance Allocation of PDS Grains

Finally the central govt accepted the idea of advance one time allocation of foodgrains to beneficiaries on the lines of ONE Time Home Delivery Scheme of Foodgrains scheme, Nashik. I see the move as alternative successful strategy of food distribution mechanism...Shekhar Gaikwad

--------------------------------------------------------------------------------

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
24-May-2012 16:42 IST


Centre Proposes Six Months Advance Allocation of PDS Grains

In view of existing stock position of food grains in the Central Pool, the Center has decided to permit the states/UTs for lifting and distributing six months quota of food grains in one go, under the Targeted Public Distribution System (TPDS).

In a communication sent to the Chief Ministers of all the States/UTs, Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Prof K.V. Thomas has requested the states to avail the facility of advance lifting of food grains and its onward distribution to the TPDS beneficiaries to the maximum extent possible. This will not only ease the problem of additional storage in view of increased procurement but also ensure uninterrupted supply of ration to the beneficiaries.

Prof Thomas has also requested the States to ensure lifting of additional allocation of 60 lakh tons for Above Poverty Line (APL) and 15.40 lakh tons for poorest districts in 12 States made during the current year under TPDS to the States/UTs. He has regretted that the states have lifted only 27 percent of the allocation made to these districts during 2011-12.

Regarding the six months advance allocation of ration to PDS beneficiaries in one go, the States have been advised to ensure that beneficiaries are not compelled to lift their entire allocation in one go and it should be purely voluntary. In order to ensure transparency, states have been advised that the bulk distribution may be made as far as possible in the presence of state government officials, representatives of Panchayati Raj Institutions, members of vigilance committees in Gram Sabhas and NGOs concerned.

Tuesday, March 20, 2012

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमीकरिता सुधारित वितरण पद्धत राबविण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित...

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये सर्व टप्प्यांवर अधिक पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन घरपोच धान्य योजना, द्वारवितरण योजना इ. योजनांचा अभ्यास करुन शिफारशी करण्याकरिता शासनाने समिती गठीत केली होती.

सदर समितीने प्रामुख्याने अशी शिफारस केली आहे की, द्वार वितरण योजनेंतर्गत गरीब लोकांना घरपोच धान्य खात्रीने मिळत आहे, म्हणून अशा योजना संपूर्ण राज्यात राबविल्या जाव्यात. या समितीच्या शिफारशी व इतर अनुषंगिक बाबींचा विचार करुन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत निर्धारित दराने व योग्य दर्जाचे धान्य शिधापत्रिकाधारकांना खात्रीशीररित्या उपलब्ध होईल याची हमी देण्याच्या उद्देशाने सुधारित धान्य वितरण पद्धत / प्रणाली राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने त्यासंबंधिचा शासन निर्णय  निर्गमित केला आहे.

सदर शासन निर्णयातील ठळक बाबी खालीलप्रमाणे -
१. धान्य वितरणाची सुधारित पद्धत
    (अ) अन्न दिन
    (ब) अन्न सप्ताह
२. घरपोच धान्य योजना
३. धान्याची आगाऊ उचल व वाटप
४. धान्य विक्रीची वेळ
५. प्रस्तावित नवीन वाहतूक पद्धत
६. सुधारित धान्य वितरण पद्धतीतील वाहतूक करणा-या वाहनांना स्वतंत्र रंग देणे
७. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा वापर
     (अ) GPS (Global Positioning System) यंत्रणा
     (ब) Group SMS
८. अन्नधान्य वाहतूकीवरील खर्च
९. वित्तीय ठेव लेखा (P L  A) आगाऊ खर्च करणे
१०. इतर मुद्दे

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा : 

Tuesday, March 6, 2012

दर महिन्याला साजरा होणार अन्न सप्ताह

मुंबई, ठाण्यासह घरपोच धान्य योजनेचा झाला विस्तार; सात तारखेला अन्न दिन
सकाळ, नाशिक जानेवारी ३, २०१२  :सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने सुधारित पद्धत अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. त्याअंतर्गत आता प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेला अन्न दिन तर आठ ते पंधरा तारखेला अन्न सप्ताह पाळला पाळण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासह राज्यभरात घरपोच घरपोच धान्य योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. 


अन्न दिन सुटीचा दिवस असला, तरीही पाळला जाणार आहे. त्यादिवशी चावडी, स्वस्त धान्य दुकान, सार्वजनिक ठिकाणी दक्षता समिती सदस्य आणि इतर स्थानिक लोकांच्या उपस्थितीत उघडपणे शिधापत्रिकाधारकांना प्रमाणानुसार धान्याचे वाटप केले जाईल. शिल्लक धान्य उरलेल्या लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानात दुस-या दिवसापासून आठवडाभर विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. दुकानातून आठवडाभर हमखास धान्य मिळण्यासाठीची ही व्यवस्था असेल. सुधारित पद्धतीनुसार प्रत्येक दुकानाला बीपीएल व अंत्योदय योजनेच्या किमान ६० टक्के शिधापत्रिकाधारकांनी तहसीलदार अथवा शिधावाटप अधिका-यांकडे तीन महिन्याचे धान्य (गहू, तांदूळ) एकाच वेळी मिळण्यासाठी लेखी देणे आवश्यक राहील. मागणीपत्र मात्र दुकानदाराने अधिका-यांकडे देणे अपेक्षित आहे. शिवाय धान्याची एकत्रितरित्या रक्कम वीस तारखेपर्यंत लाभार्थ्यानी दुकानदारांकडे जमा करावयाची आहे. त्यामुळे पुढील महिन्याच्या सहा तारखेपर्यंत धान्य वाहतूक करुन अन्न दिनादिवशी गावात धान्य वाटप करणे शक्य होईल. धान्यवाटपावेळी तलाठी, ग्रामसेवक, पुरवठा निरिक्षक, जिल्हाधिकारी व शिधावाटप नियंत्रकांनी उपस्थित राहणे सरकारला अभिप्रेत आहे. 


शिधापत्रिकांवरील मंजूर धान्य, प्रमाण, तीन महिन्यांची धान्याची एकूण किंमत याची माहिती अधिका-यांनी ग्रामपंचायत, महापालिका-नगरपालिका प्रभाग कार्यालयाकडे पाठवायची आहे. शिधापत्रिकेत नोंद नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तिला धान्य मिळणार नाही. शिवाय धान्यवाटपासाठी सकाळी आठ ते रात्री आठपर्यंत धान्य दुकान उघडे ठेवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई आणि परवाना रद्द करण्याची तरतूदही सरकारने केली आहे. याव्यतिरिक्त एपीएल व अन्नपूर्णा योजनेचे अन्नधान्याचे नियतन, साखर, रॉकेल, पामतेल आदी शिधावस्तू विक्रीसाठी दुकान पूर्ण महिनाभर उघडे ठेवण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. दरम्यान, भारतीय अन्न महामंडळाच्या गुदामापासुन राज्य सरकारच्या गुदामापर्यंत, सरकारी गुदामापासुन गावातील चावडी-सार्वजनिक ठिकाण-स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत धान्याची थेट वाहतूक एकाच वाहतूकदाराकडून करण्यासाठी जिल्हानिहाय खुल्या निविदा मागवायच्या आहेत.

तीन वर्षांसाठी वाहतूक ठेकेदार निश्चित करावयाचा आहे. ही नवीन वाहतूक पद्धत सुरु होताच सध्याची एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ आणि अवर्षण-प्रवण क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ यांची द्वार वितरण धान्य वाहतूक पद्धत बंद केली जाणार आहे.

अन्नधान्याची वाहतूक करणा-या सर्व वाहनांना हिरवा रंग दिला जाणार आहे. त्यावर 'सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सुधारित धान्य वितरण पद्धत, महाराष्ट्र शासन,' असेही लिहिले जाणार आहे.

जीपीएस आणि एसएमएस
धान्याची वाहतूक करणा-या वाहनांवर प्रायोगिक तत्त्वावर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.

Wednesday, January 4, 2012

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत धान्य हमी योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता

The innovative one time Home Delivery Foodgrains Distribution scheme started by me in Nashik District has been recognised and applied throughout the State by State Cabinet today as 'Dhanya Hami Yojana'. Hope the poor would definitely benefit from this alternative mechanism of food distribution... 
 

नाशिक जिल्ह्यात सुरु केलेली घरपोच धान्य योजना यशस्वी अनुभवाच्या आधारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यात तसेच मुंबई आणि ठाणे शिधा वाटप क्षेत्रात रेशनिंगवर "धान्य हमी योजना" राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने नुकताच घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत एकाच वेळी तीन महिन्यांचे धान्य गरिबांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीत वाटप करण्यात येईल. ही योजना मी दिनांक ६ जून २००७ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील अलंगूण, तालुका सुरगणा येथे पहिल्यांदा राबविला आणि आतापर्यंत १० जिल्ह्यातील सुमारे ४००० गावांमध्ये ही योजना लोकांनी स्वत:हून स्विकारली आहे.

याविषयीचे विविध लेख पाहण्यासाठी क्लीक करा :

      नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)