Tuesday, March 20, 2012

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमीकरिता सुधारित वितरण पद्धत राबविण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित...

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये सर्व टप्प्यांवर अधिक पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन घरपोच धान्य योजना, द्वारवितरण योजना इ. योजनांचा अभ्यास करुन शिफारशी करण्याकरिता शासनाने समिती गठीत केली होती.

सदर समितीने प्रामुख्याने अशी शिफारस केली आहे की, द्वार वितरण योजनेंतर्गत गरीब लोकांना घरपोच धान्य खात्रीने मिळत आहे, म्हणून अशा योजना संपूर्ण राज्यात राबविल्या जाव्यात. या समितीच्या शिफारशी व इतर अनुषंगिक बाबींचा विचार करुन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत निर्धारित दराने व योग्य दर्जाचे धान्य शिधापत्रिकाधारकांना खात्रीशीररित्या उपलब्ध होईल याची हमी देण्याच्या उद्देशाने सुधारित धान्य वितरण पद्धत / प्रणाली राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने त्यासंबंधिचा शासन निर्णय  निर्गमित केला आहे.

सदर शासन निर्णयातील ठळक बाबी खालीलप्रमाणे -
१. धान्य वितरणाची सुधारित पद्धत
    (अ) अन्न दिन
    (ब) अन्न सप्ताह
२. घरपोच धान्य योजना
३. धान्याची आगाऊ उचल व वाटप
४. धान्य विक्रीची वेळ
५. प्रस्तावित नवीन वाहतूक पद्धत
६. सुधारित धान्य वितरण पद्धतीतील वाहतूक करणा-या वाहनांना स्वतंत्र रंग देणे
७. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा वापर
     (अ) GPS (Global Positioning System) यंत्रणा
     (ब) Group SMS
८. अन्नधान्य वाहतूकीवरील खर्च
९. वित्तीय ठेव लेखा (P L  A) आगाऊ खर्च करणे
१०. इतर मुद्दे

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा : 

Tuesday, March 6, 2012

दर महिन्याला साजरा होणार अन्न सप्ताह

मुंबई, ठाण्यासह घरपोच धान्य योजनेचा झाला विस्तार; सात तारखेला अन्न दिन
सकाळ, नाशिक जानेवारी ३, २०१२  :सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने सुधारित पद्धत अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. त्याअंतर्गत आता प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेला अन्न दिन तर आठ ते पंधरा तारखेला अन्न सप्ताह पाळला पाळण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासह राज्यभरात घरपोच घरपोच धान्य योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. 


अन्न दिन सुटीचा दिवस असला, तरीही पाळला जाणार आहे. त्यादिवशी चावडी, स्वस्त धान्य दुकान, सार्वजनिक ठिकाणी दक्षता समिती सदस्य आणि इतर स्थानिक लोकांच्या उपस्थितीत उघडपणे शिधापत्रिकाधारकांना प्रमाणानुसार धान्याचे वाटप केले जाईल. शिल्लक धान्य उरलेल्या लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानात दुस-या दिवसापासून आठवडाभर विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. दुकानातून आठवडाभर हमखास धान्य मिळण्यासाठीची ही व्यवस्था असेल. सुधारित पद्धतीनुसार प्रत्येक दुकानाला बीपीएल व अंत्योदय योजनेच्या किमान ६० टक्के शिधापत्रिकाधारकांनी तहसीलदार अथवा शिधावाटप अधिका-यांकडे तीन महिन्याचे धान्य (गहू, तांदूळ) एकाच वेळी मिळण्यासाठी लेखी देणे आवश्यक राहील. मागणीपत्र मात्र दुकानदाराने अधिका-यांकडे देणे अपेक्षित आहे. शिवाय धान्याची एकत्रितरित्या रक्कम वीस तारखेपर्यंत लाभार्थ्यानी दुकानदारांकडे जमा करावयाची आहे. त्यामुळे पुढील महिन्याच्या सहा तारखेपर्यंत धान्य वाहतूक करुन अन्न दिनादिवशी गावात धान्य वाटप करणे शक्य होईल. धान्यवाटपावेळी तलाठी, ग्रामसेवक, पुरवठा निरिक्षक, जिल्हाधिकारी व शिधावाटप नियंत्रकांनी उपस्थित राहणे सरकारला अभिप्रेत आहे. 


शिधापत्रिकांवरील मंजूर धान्य, प्रमाण, तीन महिन्यांची धान्याची एकूण किंमत याची माहिती अधिका-यांनी ग्रामपंचायत, महापालिका-नगरपालिका प्रभाग कार्यालयाकडे पाठवायची आहे. शिधापत्रिकेत नोंद नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तिला धान्य मिळणार नाही. शिवाय धान्यवाटपासाठी सकाळी आठ ते रात्री आठपर्यंत धान्य दुकान उघडे ठेवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई आणि परवाना रद्द करण्याची तरतूदही सरकारने केली आहे. याव्यतिरिक्त एपीएल व अन्नपूर्णा योजनेचे अन्नधान्याचे नियतन, साखर, रॉकेल, पामतेल आदी शिधावस्तू विक्रीसाठी दुकान पूर्ण महिनाभर उघडे ठेवण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. दरम्यान, भारतीय अन्न महामंडळाच्या गुदामापासुन राज्य सरकारच्या गुदामापर्यंत, सरकारी गुदामापासुन गावातील चावडी-सार्वजनिक ठिकाण-स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत धान्याची थेट वाहतूक एकाच वाहतूकदाराकडून करण्यासाठी जिल्हानिहाय खुल्या निविदा मागवायच्या आहेत.

तीन वर्षांसाठी वाहतूक ठेकेदार निश्चित करावयाचा आहे. ही नवीन वाहतूक पद्धत सुरु होताच सध्याची एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ आणि अवर्षण-प्रवण क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ यांची द्वार वितरण धान्य वाहतूक पद्धत बंद केली जाणार आहे.

अन्नधान्याची वाहतूक करणा-या सर्व वाहनांना हिरवा रंग दिला जाणार आहे. त्यावर 'सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सुधारित धान्य वितरण पद्धत, महाराष्ट्र शासन,' असेही लिहिले जाणार आहे.

जीपीएस आणि एसएमएस
धान्याची वाहतूक करणा-या वाहनांवर प्रायोगिक तत्त्वावर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.

नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)