Wednesday, December 16, 2015

New Book - Land Issues in India...



काही वर्षांपूर्वी मी असे ठरवले होते की दरवर्षी एक पुस्तक लिहावे.असे ठरवल्यामुळे मी 12 पुस्तके पूर्ण करु शकलो.हे वर्ष संपन्यापूर्वी 13 वे पुस्तक पूर्ण झाले आहे. Land Issues in India जमीन विषयक भारतातील बहुसंख्य कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी एकाच पुस्तकात आल्या आहेत.मी आणि Ad.शिशिर हिरे यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे.


This book would be the first of its kind to comprehensively put an overview of all the legal aspects of land together in simple format. It is advised that once the overview of a specific legal aspect is known in a simple language, the readers should check the provisions of relevant law and exact wordings if necessary. Though each state has different state laws, most of the provisions are common. Readers from other states are advised to find out the similar provisions in their state laws.

We are sure that this book will prove a best guide to academicians, students, professionals, technocrats, builders, architects, students, investors, planners, officers, project managers, and policy makers and above all the common man to get an idea of complexities of land issues that we are facing today in all spheres. It is an effort to spread legal literacy about land issues among the masses.

We sincerely hope that people seeking justice and legal knowledge can take some tips from this book, and understand the basics of land issues.


- Shekhar Gaikwad and - Shishir Hiray


Monday, August 24, 2015

महान्यूज वर प्रकाशित बातमी : जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्या पुढाकाराने घडताहेत रिफॉर्म्स इन कलेक्टर ऑफिस.



सांगली : जिल्ह्यात महसूल विभागाचा चेहरा अद्ययावत करण्यावर जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी भर दिला आहे. सांगली जिल्ह्याचे ब्रँडिंग करण्यासाठी, त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली रिफॉर्म्स इन कलेक्टर ऑफिस या संकल्पनेअंतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. याची प्रचिती सांगलीच्या जिल्हाधिकारी दालन परिसरात गेल्यावर येते. दालनाच्या दारातच ठेवलेला डिजीटल डिस्प्ले लक्ष वेधून घेतो. 

केवळ डिजीटल डिस्प्लेच नव्हे, डिजीटल शेतकरी असो किंवा ई ऑफिसचा कार्यक्षम वापर असो की सात-बारा वाचनालय... अशा तब्बल 101 प्रशासकीय सुधारणा करण्याचा जिल्हाधिकारी श्री. गायकवाड यांचा मानस आहे. त्याची यादी तयार करण्याचे काम सुरू असून 25 पेक्षा अधिक कामे अंतिम करण्यात आली असून त्यावर कार्यवाही सुरू झाली आहे. काही उपक्रमांची अंमलबजावणीही पूर्णही झाली आहे.

श्री. गायकवाड यांचे बळीराजा प्रेम सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या उन्नतीसाठी एक विशेष ॲप तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आष्टा इंजिनिअरींग कॉलेजचे विद्यार्थी हा प्रोजेक्ट प्रायोगिक तत्त्वावर करत आहेत. या ॲपमध्ये शेतकऱ्यांची पर्सनल फाईल तयार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्याचे आधार कार्ड, विविध परवाने, सात-बारा, गॅस क्रमांक, शिधापत्रिका, बँक पासबुक अशा विविध कागदपत्रांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे कुठल्याही सरकारी कार्यालयात मागितलेली कागदपत्रे बळीराजाला सहजपणे सादर करता येणार आहेत. या ॲपमध्ये शेतकऱ्यांची सर्व कागदपत्रे कायम स्टोअर राहतील. ती पब्लिक डोमेनला न राहता शेतकऱ्याच्या पर्सनल डोमेनला राहतील. त्यामुळे त्याचा कोणालाही गैरवापर करता येणार नाही. आणि एखाद्या कार्यालयात गेले की कागदपत्रे अपूर्ण म्हणून खेटेही मारायला लागणार नाहीत. 

जिल्ह्याची व तालुक्याची महत्त्वपूर्ण माहिती नागरिकांना डिजीटल स्वरुपात उपलब्ध व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकारी दालन, प्रांत व तहसील कार्यालयात डिजीटल डिस्प्ले लावण्यात आला आहे. यात शासकीय माहितीबरोबरच जिल्ह्यातील पर्यटन व धार्मिक स्थळे, जिल्ह्यातील मान्यवर आदी माहिती दिली जाते. दररोज हा मजकूर बदलला जातो. सामान्य माणसाच्या जगण्याचा संबंध संस्कृतीशी आहे, असे सांगत जिल्हाधिकारी श्री. गायकवाड यांनी सामान्य माणसाच्या जगण्याशी संबंधित विविध प्रश्नांवर व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना काम करण्याची सूचना दिली आहे, असे स्पष्ट केले आहे. वाळवा, जत, मिरज, कडेगाव प्रांत कार्यालयात आणि तासगाव, विटा तहसील कार्यालयातही हा उपक्रम सुरू आहे. 
ई ऑफिसच्या वापराबाबत जिल्हाधिकारी श्री. गायकवाड म्हणाले, ई ऑफिसचा कार्यक्षम वापर व्हावा, यासाठी डाटा कार्ड व वाय-फाय सुविधा देण्यात येत असून त्यामुळे प्रवासातही उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार शेकडो दाखले डिजीटली साईन करू शकणार आहेत. तर इस्लामपूर शहर वाय-फाय करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

माहितीचे संकलन एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणावरुन करण्यासाठी व पाहता येण्यासाठी तसेच वेळेची बचत करण्यासाठी गुगल ड्राईव्हचा वापर सुरु आहे. शेतकऱ्यांशी संबंधित माहिती, न्यायालयीन खटले, शासकीय बैठकांचे इतिवृत्त, सेवाज्येष्ठता यादी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रे यात देण्यात आली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागत व कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचावा व महसूल व शेतीविषयक माहिती पोहचविण्यासाठी सात बारा वाचनालय सुरु करण्यात आले आहे, असेही श्री. गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

महत्त्वाची माहिती एकाच वेळी अनेक व्यक्तींना सुलभपणे पोहचवण्यासाठी क्विक एसएमएस चा वापर सुरु आहे. याशिवाय आय टी सेल, सर्वांचे ई मेल आय डी, व्ही सी, ई-ऑफिसचा कार्यक्षम वापर आदी उपक्रम प्रगतीपथावर आहेत. माहितीचे संकलन अचूकपणे करण्यासाठी व तत्काळ माहिती उपलब्ध होण्यासाठी ई मेलमध्ये फोल्डर तयार केले आहे. तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळही नाविन्यपूर्ण करण्यात आले असून, त्यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांची यादी, भूतपूर्व जिल्हाधिकारी व त्यांची छायाचित्रे अपलोड करण्यात आले आहेत. 

मोटार वाहन प्रशिक्षणासंदर्भात जिल्हाधिकारी श्री. गायकवाड म्हणाले, राज्यात पहिल्यांदाच सांगली जिल्ह्यात मोठे मैदान असलेल्या ऑटोमोबाईल इंजिनिअरींग महाविद्यालयात मोटार चालविण्याचे प्रशिक्षण देवून परवाना देण्याचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागत व कर्मचाऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यासाठी आर ओ युनिटची प्रक्रियाही सुरू आहे. 

पर्यटकांना जिल्ह्यात वळवण्यासाठी माई घाट येथे बोटिंग सुरू करण्यात आले आहे. शिवाय, चांदोली आणि सागरेश्वर अभयारण्यात पर्यटकांना प्रदूषणमुक्त पर्यटनाचा लाभ मिळावा व पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन व्हावे, यासाठी इको-फ्रेंडली व्हेइकल सुरू करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. अग्रणी नदीच्या पुनरूज्जीवनाचे काम वेगाने सुरू आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासह प्रशासकीय सुधारणांना आधुनिक चेहरा देण्याचा जिल्हाधिकारी श्री. गायकवाड यांचा प्रयत्न सुरू आहे.

News Published (21.08.2015)...


Friday, February 20, 2015

Tenure completed as Chief Executive Officer (CEO), Zilla Parishad, Thane

Completed a bright and satisfying tenure as CEO ZP thane...








सात-बारावर आता 'आधार' क्रमांक

सकाळ, पुणे - बनावट सात-बारा आणि त्याआधारे होणाऱ्या फसवणुकीस आळा घालण्यासाठी यापुढे सात-बारा उताऱ्यावर संबंधित जमीनमालकाचा आधार कार्ड क्रमांक टाकण्याचा विचार महसूल प्रशासनाने सुरू केला आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीच्या वेळेस जमीनमालकाची ओळख पटण्यास मदत होणार आहे.

विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम्‌ यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. बनावट सात-बारा उतारा अथवा जमिनी मालकांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली व्यक्ती उभी करून जमिनीची खरेदी विक्रीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यातून मोठे न्यायालयीन वाद निर्माण होत असून, दाव्यांची संख्याही वाढत आहे. त्यास आळा बसावा, जमीनमालकांची तसेच खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी उताऱ्यावर आधार कार्ड क्रमांक टाकण्याचा विचार सुरू आहे. 

चोक्कलिंगम म्हणाले, "दस्त नोंदणी कार्यालयात बायोमेट्रिक सिस्टिम पूर्वीपासूनच आहे. सातबाऱ्यावर आधार नंबर दिल्यास दस्त नोंदणीच्या वेळी नोंदणी निरीक्षकांना मालकी हक्काची खात्री करून घेणे सोयीचे होईल. पुणे शहर व जिल्ह्यात सुमारे 76 टक्‍के लोकांचे आधार कार्ड नोंदणीचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सातबाऱ्यावर आधार कार्डचा नंबर टाकणे शक्‍य होईल. ही बाब लक्षात घेऊन ही योजना प्रस्तावित केली आहे. त्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक आणि पालकमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे."




नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)