Friends,

Undergoing Induction training program in Mussoorie for two months period in the prestigious Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) for IAS.

Shekhar Gaikwad

ॲग्रोटेक मध्ये प्रकाशित लेख

जमिनीच्या मालकी हक्काचा शोध कसा घ्यावा?

लेख वाचण्यासाठी क्लीक करा

Provisions in Food Security Act

Dear Friends,

The following specific provisions in food security act are nothing but the effect of successful implementation of doorstep Home Delivery Scheme started by us in Nashik district!

Section(2)

The reforms shall, inter alia, include - a) doorstep delivery of food-grains to the Targeted Public Distribution System outlets;

Section 31

The Central Government, the State Governments and local authorities shall, for the purpose of advancing food and nutritional security, strive to progressively realize the objectives specified in Schedule III.

SHEKHAR GAIKWAD

सकाळ ऍग्रोवनमध्ये प्रकाशित मुलाखत - भू-सुधारणांवरून घाबरून जाण्याचे कारण नाही!

मुंबई - केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने प्रसिद्धीला दिलेल्या भू-सुधारणा धोरणामध्ये "सीलिंग'बरोबरच जमिनीविषयीच्या अनेक धोरणांवर भाष्य करण्यात आले आहे. हा केवळ राज्यांच्या मतासाठी दिलेला मसुदा असून, प्रत्यक्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल मंत्र्यांची बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आणि सर्व राज्यांच्या कायद्यातील दुरुस्त्या अशा अनेक टप्प्यांतून या मसुद्याला जावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही ऐकीव माहितीवर विश्‍वास ठेवून घाबरून जाऊ नये. विनाकारण खातेफोडीच्या प्रलोभनालाही बळी पडू नये, असे स्पष्ट आवाहन महसूल विषयाचे अभ्यासक आणि ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर गायकवाड यांनी केले आहे. 

राष्ट्रीय भू-सुधारणा धोरणाच्या मसुद्यावरून विधानसभेत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी निवेदन केल्यानंतरही काही शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये भीतीचे वातावरण कायम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेखर गायकवाड यांनी "ऍग्रोवन'ला यासंदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले, ""राज्यामध्ये कुळ कायदा आणि महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा यांच्या अंमलबजावणीच्या वेळेसही शेतकऱ्यांमध्ये अशीच संदिग्धता निर्माण झाली होती. राष्ट्रीय भू-सुधारणा धोरणाचा मसुदा केवळ प्रसिद्धीला दिला आहे. या मसुद्यावरील मते केंद्रीय ग्रामविकास विभागाला कळवायची आहेत. त्यानंतर देशातील महसूल मंत्र्यांची बैठक होईल. बैठकीनंतर केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालय हा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेला ठेवेल. त्यानंतर धोरणातील बदलासाठी केंद्राबरोबरच राज्यांना सध्याच्या महसूल कायद्यात बदल करावे लागतील. ही प्रक्रिया अत्यंत प्रदीर्घ असून यासंदर्भात अंमलबजावणीदेखील अशक्‍यप्राय आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विनाकारण घाबरून जाण्याचे कारण नाही.'' 

श्री. गायकवाड म्हणाले, ""महाराष्ट्रात "कसेल त्याची जमीन' असे धोरण ठरवून कुळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली; परंतु अनेक राज्यांमध्ये कुळाची मुदत संपल्यानंतर मूळ मालकाकडे जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया आहे. केंद्राच्या भू-सुधारणा धोरणात जमीन भाडेपट्टीवर (कुळाने) देण्याबाबत शिफारस करण्यात आली असून, मूळ मालकांचे हक्क त्यामुळे अबाधित राहतील असे सांगण्यात आले आहे. विशेषतः ग्रामपंचायत स्तरावर जमिनीचे अधिकार देणे, महिला व स्वयंसहायता गट (एसएचजी) या घटकांना जमिनीचे वाढीव व प्राधान्याने हक्क देणे अशा शिफारशींना मोठे कायदेशीर आव्हान पेलावे लागेल. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये वने, खाण आणि शासनाच्या पडीक जमिनींचे वितरण हे देखील अव्यवहार्य आणि अशक्‍य गोष्ट आहे.'' 

शैक्षणिक, संशोधन संस्थांसाठी 15 एकरची मर्यादा अव्यवहार्य!

केंद्राच्या भू-सुधारणा धोरणाच्या मसुद्यात राज्य सरकारांनी धार्मिक, शैक्षणिक, धर्मादाय, संशोधन आणि उद्योगांसाठी दिलेल्या जमिनींसाठी 15 एकरची मर्यादा (सीलिंग) घालण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीमुळे महाराष्ट्रातील सर्व देवस्थाने, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था म्हणजे कृषी विद्यापीठे यांच्याकडील अतिरिक्त जमिनी काढून घ्याव्या लागतील. असे प्रत्यक्षात झाले तर हजारो एकरवर वसलेली कृषी विद्यापीठे 15 एकरांत कशी चालू शकतील, असा मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतो. उद्योगांसाठी 15 एकरचे "सीलिंग' केले तर मोठ्या उद्योगांकडे असलेल्या हजारो एकर जमिनींच्या भवितव्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होईल, असे मत शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केले.                

Wednesday, August 07, 2013 AT 05:30 AM (IST)        

सकाळ ऍग्रोवन मध्ये प्रकाशित मुलाखत...

बातमी वाचण्यासाठी क्लीक करा

Small Correction in existing system can bring social change...

News Published in Sakal Times :

Pune : Shekhar Gaikwad, Joint Secretary in the Chief Minister’s office, who provided an alternative to the inefficient Public Distribution System (PDS) by implementing the ‘One time home delivery of food grains scheme’, said that small corrections in the existing system can bring about a social change.

Gaikwad was speaking at a seminar on ‘Media, Human Development and Governance : Need for a reality check’ organised by the RTI Forum for Instant Information and the Media Information  and communication Centre of India, on Sunday.

During his tenure as additional district collector at Nashik in 2005, Gaikwad studied the PDS and found loopholes in the system. “The poor were not receiving food grains at Fair Price Shops (FPS). Also, there was scope for corruption. Out of the total quota of food grains, only 58 per cent was reaching the poor and there was a leakage of around 35-65 per cent,” he said.

After consulting the local people’s representatives and villagers in the tribal hamlets in Peth and Surgana talukas of Nashik district, he introduced the one time home delivery scheme of food grains as a pilot project. Under the scheme, food grains are distributed directly to the villagers after payment is made in advance.

“The project received a huge response from the villagers, because for them, pre-payment of either three or six months was more convenient than standing in a queue a FPS every week or month. Since, it was heavily subsidised, they could easily afford it. As per our calculations, with this experiment, Rs. 12,500 crore subsidy, storage and transport cost of food grains can be saved,” he explained.

In 2011, the State Cabinet approved the scheme in 10,000 villagers of 10 districts of Maharashtra, including Pune, Jalna and Nashik.

“with the success of this experiment, the agriculture department is also considering a similar scheme for the fertiliser sector,” he added.

~*~

Link of this Article

नाशिक वसंत व्याख्यानमालेत गुंफलेले १२ वे पुष्प...प्रॉपट्री आणि माणूस

दै. लोकमत (१२.०५.२०१३)

दिनांक १ मे २०१३ पासून नाशिकच्या सांस्कृतिक क्षेत्राचा मानबिंदू ठरलेल्या नाशिक वसंत व्याख्यानमालेच्या ८८व्या वर्षाच्या ज्ञानसत्राचा शुभारंभ झाला. या व्याख्यानमालेत प्रॉपट्री आणि माणूस या विषयावर श्री शेखर गायकवाड यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते :

संघर्षातून झाला माणसाचा विकास - शेखर गायकवाड

प्राचीन काळापासून जमिनीच्या वादातून अनेक संघर्ष झाल्याचे दिसून येत असून, लाखो वर्षांनंतरही त्यात फरक पडलेला नाही, आधी त्यासाठी युद्ध झाले तर आता न्यायालयीन युद्ध लढले जात असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री कार्यालयाचे संयुक्त सचिव शेखर गायकवाड यांनी केले. नाशिक वसंत व्याख्यानमालेत आप्पासाहेब कुलकर्णी यांच्या स्मृतिनिमित्त १२ वे पुष्प गुंफतांना ते ‘प्रॉपर्टी आणि माणूस’ या विषयावर ते बोलत होते. 

ते म्हणाले लाखो वर्षांच्या इतिहासानंतरही सगळी लढाई जमिनीसाठीच सुरू आहे. पूर्वी डोंगरावर वस्ती करून राहणार्‍या मानवाला अन्न कमी पडू लागल्याने तो शेतीकडे वळला. डोंगरावर शेती करताना नदीशेजारी केल्यास ती फायदेशीर ठरते हे कळल्यानंतर तो नदीकिनारी स्थिरावला. त्यामुळे सर्व संस्कृती नदीकिनारी विकसित झाली. त्यानंतर टोळ्याने राहणार्‍या माणसांचे जमिनीसाठीच युद्ध सुरू झाले. त्या टोळीचा प्रमुख नंतर राजामध्ये परावर्तित झाला. या राजांमध्ये मग शस्त्रांची युद्धे झाली, तीही जमिनीच्या भागांसाठीच. महाभारत हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचेही ते म्हणाले. आधुनिक युगात जमिनींसाठी भांडणे सुरू आहेत. कायदे बदलले तरी माणसे मात्र तशीच आहेत. लाखो वर्षांमध्ये त्यात काहीही फरक पडलेला नाही हे सांगण्यासाठी गायकवाड यांनी शेतीसाठी सुरू असलेल्या वादांचा आणि त्यासाठी लावलेल्या वकिलांचे अनेक किस्से सांगून श्रोत्यांना हास्यात डुंबविले.

थेट घरपोच भाजीपाला उपक्रम...

फार्म फीस्ट (ग्रीनफिल्ड अँग्रो सर्व्हिसेस) या संस्थेतर्फे थेट घरपोच भाजीपाला देण्याच्या उपक्रमाचा शुभारंभाप्रसंगी श्री शेखर गायकवाड...

दै. दिव्यमराठी (१२.०५.२०१३)

ग्राहकांनी मानसिकता बदलावी 

ग्राहक सौंदर्य प्रसाधने खरेदी करताना भाव करीत नाहीत, मात्र भाजीपाल्यासाठी घासाघीस केली जाते. आता शहरातील ग्राहकांना स्वच्छ व ताजा भाजीपाला घरपोच मिळत असल्याने मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांचे संयुक्त सचिव शेखर गायकवाड यांनी केले.

फार्म फीस्ट (ग्रीनफिल्ड अँग्रो सर्व्हिसेस) या संस्थेतर्फे थेट घरपोच भाजीपाला देण्याच्या उपक्रमाचा प्रारंभ झाला. त्यावेळी गायकवाड म्हणाले की, शेतकर्‍यांनीदेखील ग्राहकांच्या गरजा ओळखून त्यांना हवा तसा भाजीपाला देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. युरोपात शेतकरी भाजीपाला मार्केटिंग करतात. मात्र, आपल्याकडे त्याची कमतरता असल्याने शेतकर्‍यांना अजूनही भाजीपाला विक्रीसाठी संघर्ष करावा लागतो. क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ भीष्मराज बाम, प्रकल्प संचालक (आत्मा) सुभाष नागरे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. 

राज्य नागरी सेवेतील १० अधिका-यांचे भारतीय प्रशासकीय सेवेत नामनिर्देशन

पुणे: दिनांक 17 जानेवारी, 2013 रोजी केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्रातील श्री प्रकाश ठुबे, श्री टी जी कासार, श्री शेखर गायकवाड, श्री व्ही एन कळम, श्री एस एम काकानी, श्री के डी निंबाळकर, श्री एस एन भांगे, श्री ए एम कवडे, श्री एस एम चेन्ने व श्री ए बी मिसाळ यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत नामनिर्देशित केले असल्याचे अधिसूचित केले आहे या सर्व अधिकाऱ्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन व उत्कृष्ट कामासाठी हार्दीक शुभेच्छा!!!

अधिसूचना पहा

चौथे स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन...

दिनांक ११ ते १३ जानेवारी २०१३ रोजी नाशिक येथे श्री शेखर गायकवाड यांचे अध्यक्षतेखाली चौथे स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन पार पडले. त्यासंबंधी प्रकाशित वृत्त व छायाचित्रे :

सकाळ - स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन आजपासून

लोकसत्ता - स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलनास आज ग्रंथदिंडीने प्रारंभ

लोकमत - आजपासून स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन

देशदूत - महाराष्ट्रातून प्रशासकीय अधिकारी घडावे : भुजबळ

ऍ़ग्रोवन - नाशिकला स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलनास प्रारंभ

महाराष्ट्र टाईम्स - स्पर्धा परीक्षांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ हवे

दिव्यमराठी - स्पर्धा परीभा साहित्य संमेलन : ग्रामीण भागात सेवेची खरी संधी

दैनिक लोकमत - १) स्पर्धा परीक्षांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ निर्माण करा चौथ्या स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी ठराव

दैनिक लोकमत -२) मराठी मानसिकता बदलण्याची गरज स्पर्धा साहित्य संमेलन उद्घाटनप्रसंगी छगन भुजबळ यांचे प्रतिपादन

दै. सकाळ मधील प्रकाशित मुलाखत...

महाराष्ट्रीय विद्यार्थी देशात सर्वप्रथम यावा!
सिद्धेश्‍वर डुकरे, मुंबई

महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी सरकारी नोकरीत प्रवेश करावा, हे विद्यार्थी राजपत्रित अधिकारी म्हणून अथवा केंद्रीय स्तरावर अखिल भारतीय सेवेत यशस्वी व्हावेत, यासाठी त्याला पूरक वातावरण मिळावे, त्यांच्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांबाबत जाणीव आणि जागृती निर्माण व्हावी, यशस्वी विद्यार्थ्यांमध्ये लोकाभिमुख प्रशासन करण्याची अंगभूत जाणीव निर्माण व्हावी, या हेतूने गेली तीन वर्षे स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन आयोजित केले जाते. यंदा नाशिक येथे 11, 12 आणि 13 जानेवारीस हे संमेलन होत आहे. त्याच्या अध्यक्षस्थानी आहेत मुख्यमंत्री कार्यालयातील सहसचिव शेखर गायकवाड. या संमेलनाबद्दल त्यांच्याशी झालेली बातचीत...

अशा प्रकारच्या संमेलनाचा विचार कसा सुचला?

गायकवाड : निरनिराळी संमेलने होत असतात. त्या संमेलनांना लहान मुलांसह पालक आणि ज्येष्ठ मंडळी येत असतात, असे आमचे निरीक्षण आहे; मात्र तरुण वर्ग कोठेही दिसत नव्हता. या वर्गाला कोठेतरी "रिलेट' करायला हवे. त्यांच्याशी त्यांच्या "करिअर' आणि "अँबिशन'विषयी बोलायला हवे. तसेच पैसा, वशिला, वारसा याच्यापलीकडे जाऊन स्पर्धा परीक्षेमध्ये यश मिळाले, तर तुम्ही प्रशासनात सर्वोच्च स्थानी पोचू शकता, हे विद्यार्थ्यांना पटवून देण्यासाठी अशा प्रकारचे संमेलन घेणे आवश्‍यक वाटू लागले. त्यातून या संमेलनाचा जन्म झाला. 

मागील तीन वर्षांचा संमेलने भरविण्याचा अनुभव कसा होता? 

गायकवाड : पहिले संमेलन आम्ही 2010 मध्ये पुण्यात भरवले होते. 65 हजारांवर विद्यार्थ्यांनी संमेलनाला हजेरी लावली. त्यानंतर 2011 मध्ये औरंगाबाद, 2012 मध्ये नागपूर आणि आता नाशिक येथे हे संमेलन होत आहे. प्रत्येक संमेलनाने सहभागी विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा उच्चांक मोडला आहे. यंदाही लाखाच्या वर विद्यार्थी येणे अपेक्षित आहे.

संमेलनामागील आपली भूमिका काय आहे?

गायकवाड : महाराष्ट्रात गुणवत्तेची वानवा नाही. आपले विद्यार्थी सर्व प्रकारच्या परीक्षांत देशात चमकतात; मात्र त्यांना गरज आहे ती योग्य पद्धतीचे वातावरण मिळण्याची. दहावी-बारावीला बोर्डात आलेले विद्यार्थी वीस वर्षांपूर्वी डॉक्‍टर, इंजिनिअर कोर्सला जात असत. नंतर परदेशात जायला लागले. मग आयटी क्षेत्राकडे वळू लागले; मात्र प्रशासकीय सेवेत येण्याचा तरुणांचा ओढा कमी होता... अजूनही कमीच आहे. म्हणूनच ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना पूरक वातावरण मिळणे गरजेचे आहे. प्रत्येक परीक्षेच्या स्वरूपाप्रमाणे शिकवण्या, अभ्यासाची पुस्तके मिळणे आवश्‍यक आहे. नव्वदच्या दशकापर्यंत महाराष्ट्रात वातावरण नव्हते. आता खूपच फरक पडला आहे.

स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारी पातळीवर काय प्रयत्न सुरू आहेत? 

गायकवाड : शासनाने सनदी सेवेचे मार्गदर्शन करणारी केंद्रे उभारली आहेत. मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर येथे ही केंद्रे आहेत. विद्यापीठातही अशा प्रकारची केंद्रे आहेत. पुण्यात "यशदा' आहे. त्याची व्याप्ती अजून वाढवायला हवी, असे वाटते.

एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काय सांगाल?

गायकवाड : स्वातंत्र्यापूर्वी आयसीएस परीक्षेत सी.डी. देशमुख यांनी घवघवीत यश मिळवले होते. आधुनिक महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आयएएस परीक्षेत अद्याप सर्वप्रथम आला नाही. तो यावा, ही अपेक्षा आहे.