मुंबई -
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने प्रसिद्धीला दिलेल्या भू-सुधारणा
धोरणामध्ये "सीलिंग'बरोबरच जमिनीविषयीच्या अनेक धोरणांवर भाष्य करण्यात आले
आहे. हा केवळ राज्यांच्या मतासाठी दिलेला मसुदा असून, प्रत्यक्षात
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल मंत्र्यांची बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची
मान्यता आणि सर्व राज्यांच्या कायद्यातील दुरुस्त्या अशा अनेक टप्प्यांतून
या मसुद्याला जावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही ऐकीव
माहितीवर विश्‍वास ठेवून घाबरून जाऊ नये. विनाकारण खातेफोडीच्या
प्रलोभनालाही बळी पडू नये, असे स्पष्ट आवाहन महसूल विषयाचे अभ्यासक आणि
ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर गायकवाड यांनी केले
आहे.
राष्ट्रीय भू-सुधारणा धोरणाच्या मसुद्यावरून विधानसभेत महसूल
मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी निवेदन केल्यानंतरही काही शेतकऱ्यांच्या
मनामध्ये भीतीचे वातावरण कायम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेखर गायकवाड यांनी
"ऍग्रोवन'ला यासंदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले, ""राज्यामध्ये कुळ कायदा
आणि महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा यांच्या अंमलबजावणीच्या वेळेसही
शेतकऱ्यांमध्ये अशीच संदिग्धता निर्माण झाली होती. राष्ट्रीय भू-सुधारणा
धोरणाचा मसुदा केवळ प्रसिद्धीला दिला आहे. या मसुद्यावरील मते केंद्रीय
ग्रामविकास विभागाला कळवायची आहेत. त्यानंतर देशातील महसूल मंत्र्यांची
बैठक होईल. बैठकीनंतर केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालय हा मसुदा केंद्रीय
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेला ठेवेल. त्यानंतर धोरणातील बदलासाठी
केंद्राबरोबरच राज्यांना सध्याच्या महसूल कायद्यात बदल करावे लागतील. ही
प्रक्रिया अत्यंत प्रदीर्घ असून यासंदर्भात अंमलबजावणीदेखील अशक्‍यप्राय
आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विनाकारण घाबरून जाण्याचे कारण नाही.''
श्री.
गायकवाड म्हणाले, ""महाराष्ट्रात "कसेल त्याची जमीन' असे धोरण ठरवून कुळ
कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली; परंतु अनेक राज्यांमध्ये कुळाची मुदत
संपल्यानंतर मूळ मालकाकडे जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया आहे.
केंद्राच्या भू-सुधारणा धोरणात जमीन भाडेपट्टीवर (कुळाने) देण्याबाबत
शिफारस करण्यात आली असून, मूळ मालकांचे हक्क त्यामुळे अबाधित राहतील असे
सांगण्यात आले आहे. विशेषतः ग्रामपंचायत स्तरावर जमिनीचे अधिकार देणे,
महिला व स्वयंसहायता गट (एसएचजी) या घटकांना जमिनीचे वाढीव व प्राधान्याने
हक्क देणे अशा शिफारशींना मोठे कायदेशीर आव्हान पेलावे लागेल. सध्याच्या
परिस्थितीमध्ये वने, खाण आणि शासनाच्या पडीक जमिनींचे वितरण हे देखील
अव्यवहार्य आणि अशक्‍य गोष्ट आहे.''
शैक्षणिक, संशोधन संस्थांसाठी 15 एकरची मर्यादा अव्यवहार्य!
केंद्राच्या
भू-सुधारणा धोरणाच्या मसुद्यात राज्य सरकारांनी धार्मिक, शैक्षणिक,
धर्मादाय, संशोधन आणि उद्योगांसाठी दिलेल्या जमिनींसाठी 15 एकरची मर्यादा
(सीलिंग) घालण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीमुळे महाराष्ट्रातील सर्व
देवस्थाने, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था म्हणजे कृषी विद्यापीठे
यांच्याकडील अतिरिक्त जमिनी काढून घ्याव्या लागतील. असे प्रत्यक्षात झाले
तर हजारो एकरवर वसलेली कृषी विद्यापीठे 15 एकरांत कशी चालू शकतील, असा
मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतो. उद्योगांसाठी 15 एकरचे "सीलिंग' केले तर
मोठ्या उद्योगांकडे असलेल्या हजारो एकर जमिनींच्या भवितव्याचा मोठा प्रश्‍न
निर्माण होईल, असे मत शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
Wednesday, August 07, 2013 AT 05:30 AM (IST)
