साखर संघाची बैठक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याशी प्रश्नांवर चर्चा
हिंगोली : राज्यात ता. २२ नोव्हेंबरपासून ऊस गळीत हंगामाला सुरवात होणार असून या संदर्भातील निर्णय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत राज्य साखर संघाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता.१९) घेण्यात आला आहे. याबैठकीत राज्यातील साखर कारखान्यांच्या प्रश्नावरही चर्चा झाली आहे.
राज्यात सहकारी तत्वावर चालणारे १०२ साखर कारखाने असून ९३ खासगी साखर कारखाने आहेत. यावर्षी १६३ कारखान्यांनी ऊस गाळपाची परवानगी मागितली आहे. मात्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस मिळणेच कठीण आहे. मागील वर्षी या कारखान्यांना गाळपासाठी एक हजार लाख टन ऊस मिळाला होता. मात्र या वर्षी केवळ साडेपाचशे लाख टन उस गाळपासाठी मिळणार आहेत. त्यामुळे सुमारे दीडशे कारखान्यांना ऊस गाळपाची परवानगी मिळणार असल्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, कारखान्यांच्या ऊस गाळपासंदर्भातील निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत घेतले जातात. मात्र यावेळी मंत्री समिती नसल्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे राज्य साखर संघाने पत्र दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी राजभवनात राज्यपाल कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, कार्यकारी संचालक संजय खताळ, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर, अजित देशमुख यांच्यासह इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती.
याबैठकीत राज्यातील गळीत हंगाम ता. २२ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी श्री. दांडेगावकर यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या अडचणीचे मुद्दे मांडले. मागील वर्षी केंद्राच्या धोरणानुसार साखर निर्यातीचे तेराशे कोटी रुपये अद्यापही येणे बाकी आहे. तसेच राज्य शासनाकडून कारखान्याच्या सॉफ्ट लोनचे तीन वर्षांचे थकीत असलेले सुमारे नऊशे कोटी रुपयांचे व्याज मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी या संदर्भातील प्रश्न नवीन सरकारच हाताळेल, असे सांगितले.
८० ते शंभर दिवस चालणार गाळप
राज्यात यावर्षी दुष्काळी परिस्थितीमुळे साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस मिळणे कठीण आहे. त्याचा परिणाम गळीत हंगामावर होणार असून यावर्षी केवळ ८० ते शंभर दिवसच ऊस गाळप करता येणे शक्य होणार आहे. जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राज्य साखर संघ
No comments:
Post a Comment