News Published in Hindustan Times, Mumbai

HC wants state to provide food grains to poor at their doorstep

If the Bombay high court has its way, the poor across Maharashtra will soon start receiving food grains supplied through the public distribution system (PDS) at their doorstep.

Acting on a public interest litigation filed by Shramik Mukti Sanghatana, a non-government organization  (NGO) working for labourers in Thane district, the high court has sought to know from the state government if a scheme akin to the Gharpoch Dhany Yojana (food grains-at-doorstep scheme) — presently being implemented in Murbad Tehsil of Thane district — can be replicated in other parts of Maharashtra. 

 

The petitioner has sought proper implementation of the Supreme Court’s directive to all states in May, ordering them to exhaust the existing quantity of food allotted them and to ensure that food grains are distributed immediately amongst the poor and needy.

A division bench of chief justice Mohit Shah and justice Roshan Dalvi also directed the state government to file an affidavit indicating whether all food grains allotted to Maharashtra is lifted from various supply offices and is distributed to the needy population. The directive came after the judges found that the food grain supply under public distribution systems was irregular from an affidavit filed by the tehsildar at Murbad.

The court also sought to know the state’s stand on replicating measures introduced by the Murbad tehsildar to curb leakages in the PDS. The tehsildar has introduced a system of sending SMS alerts to all members of Murbad Taluka Vigilance Committee and concerned village-level vigilance committee as soon as fair price shop owners take their share of food grains from the Taluka supply office.

Kanchan Chaudhari, 

Hindustan Times
Mumbai, October 29, 2011

जमिनीबाबत ईमेलद्वारे शंकासमाधान (७)

श्री प्रशांत गायकवाड यांनी विचारलेला प्रश्न :

Respected Sir,

I have purchased your book and read the same. It’s definitely informative and helpful. I have started the procedure as per information given in the book. I came across a problem wherein I couldn't find solution in the book. 

Sir, Being an adiwasi myself, I have purchased a 6 acres adiwasi land in dudgaon in 2005. Now I have decided to sale 2 acres from the same to general person for NA purpose. 

While preparing the documentation It is seen that the purchase deed of mine done in 2005 is having wrong "chatusima". Now the advocate of the purchaser demands registered correction deed. Fortunately the owner from whom I have purchased is ready to do the correction, who was a single owner on 7/12. As there are difference in opinion in advocates and registrar I have following doubts :

1. The original deed was done in registrar office number 5, is it compulsory to do the correction deed in the same office.

2. Is the consent of the ‘VARAS” necessary for correction deed, or it is just the sign of the owner whose sole name was on 7/12 is sufficient.

3. Is the notarized correction deed is sufficient.

4. What are the alternate legal documents available where the ‘CHATUSIMA” are mentioned e.g 6D, 8a etc.5. What is the meaning of road shown in dotted lines (-------) adjacent to my GAT No. Is it ‘PAUL-VAT’ or ‘GAD-RASTA’ what is the breadth of the same. (I have enquired about this in TP office, but couldn’t get authentic reply)Sir, please guide me where can I get information about the above mentioned things.

Thanks and regards.

Prashant Gaikwad

श्री प्रशांत गायकवाड यांच्या ईमेलला देण्यात आलेले उत्तर  : 

Dear Prashant,

1. I don't think u should make a correction deed. Mainly because chatursima only indicate location of land.

2. Now while making sale deed in favour of third party, you can be specific. You can also give a small map (hand drawn) in the sale deed for satisfaction of buyer. you can also take consent of earlier owner on new sale deed. 

3.----single dotted line only indicates a road - the width can be seen from original tippan from land record department.Normally it is 7 ft. 

Shekhar Gaikwad

श्री प्रशांत गायकवाड यांचे शंका समाधान झालेनंतरचा ईमेल :

Respected Sir,

Thank you very much for your valuable guidance. I am regularly referring to your blogspot and satbara.com. Not many people are aware of both the facilities. I am referring the same to many. Its indeed a very good work you are doing sir. specially helpful for the illiterate farmers who often get cheated by the landlords and builders.

Thanks and regards.

Prashant Gaikwad

ई-मनोगत : घरपोच धान्य योजना

 नमस्कार,

आपण घरपोच धान्य वाटप योजना सुरु केली आणि गरीबांपर्यंत शासकीय दरात व नियमाप्रमाणे धान्य पोहचत आहे. हा माझा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. ही योजना जानेवारीमध्ये माझ्या गावात सुरु केली. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यात जंगलालगत वसलेलं एक छोटसं मन्याळी नावाचं खेडं. या खेडयात रस्ता, आरोग्य, शिक्षण अशा एक ना अनेक समस्या.

मी पुणे विद्यापीठातून पत्रकारितेचं पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं, यावेळी महाराष्ट्र भूषण डॉ. अभय बंग यांच्या 'निर्माण' चळवळीत सामिल झालो व निर्णय घेतला तो माझ्या गावात जाऊन लोकांसाठी काम करण्याचा. लोकांची गरज ओळखून काम सुरु करावं असं ठरवलं. गावात गेलो तेव्हा अन्नधान्याचा तुटवडा होता कारण यावर्षी ज्वारीचं पिक फारच कमी आलं व गहू येण्यासाठी दोन-अडीच महिने अवकाश होता. त्यामुळे अनेकांच्या घरचं धान्य संपलं असं चित्र होतं. यावर उपाय एकच दिसू लागला तो म्हणजे आपली घरपोच धान्य योजना. धान्य ही लोकांची गरज म्हणून मी बचत गटाच्या महिलांच्या मिटींग घेतल्या व तीन महिन्यांचं धान्य उचलण्यासाठी पैसे जमा करण्याची जबाबदारी त्या गटाच्या अध्यक्ष व सचिवावर सोपविली. माझी कामाची सुरुवात असल्यामुळं पैसे जमा करताना अनंत अडचणींना सामोरे जावं लागलं पण लोकाच्या गरजेपोटी हे शक्य झालं. यवतमाळ जिल्ह्यात पहिल्यांदा मन्याळीत ही योजना सुरु करतांना आमदार विजयराव खडसे व तहसिलदार राजेंद्र जाधव यांनीही फार मोलाचं सहकार्य केलं. १२०० लोकांच्या वस्तीत एकावेळी 194 क्विंटल धान्य आलं. चावडीवर पोत्यांची थप्पी लावली तेव्हा लोकांच्या लक्षात आलं की सरकार किती धान्य गरिबांना देते. एक छोटेखाणी कार्यक्रम घेतला व आमदार विजयराव खडसे, तहसिलदार राजेंद्र जाधव यांच्या हस्ते वाटप केलं. यापूर्वीची स्थिती अशी होती की अनेकांना हेच माहिती नव्हतं की आपल्याकडे BPL चे राशन कार्ड आहे. कुणाला किती धान्य मिळतं याबाबत गावात कुणाकडेच उत्तरं नव्हती. पण या योजनेमुळे लोकांच्या लक्षात आलं की शासन आपल्याला किती धान्य देतं. एकाच वेळी गावात एवढं धान्य त्यामुळं लोक बोलत होते - "गावात अबादानी झाली. गावाचा पांग फिटला"

तीन महिन्यांचं धान्य गावात एका वेळी आलं. हे पाहून लोकांनी पुढच्या वेळी सहा महिन्यांचे चलन भरले. म्हणजे मला फार कष्ट घ्यावे लागले नाही. गावात सहा महिन्यांचं धान्य मागवलं व दोन्ही वेळा १००% योजना यशस्वी झाली. पण स्वस्त धान्य दुकानदारास धान्य काळया बाजारात विकता येत नसल्यामुळे त्याने गावक-यांना खूप त्रास दिला.

माझी विकास कामाची सुरुवात घरपोच धान्य योजनेपासून झाली. गावातल्या प्रत्येकाला या योजनेमुळे थेट फायदा झाला. गावातला प्रत्येकजण माझ्याशी जोडला गेला. याचा उपयोग घेत मी गावात अनेक विकास कामे करु शकलो. यात गावात विहीर, रस्ते अशी पाच लाख रुपयांची श्रमदानातून कामे मी गावक-यांकडून करुन घेतली. ७०% घर टॅक्स वसूली ६०% घरी शौचालय लोकांनी बांधली. धान्याप्रमाणे केरोसिनची शासकीय नियमाप्रमाणे गावक-यांची मागणी केली व लोकांना आता केरोसिन सुद्धा योग्य दरात व प्रमाणात मिळते आहे. गावात श्री अमित डहाणूकर (उद्योगपती) यांच्या मदतीने ग्रीन हाऊस उभारले ज्यामध्ये ३० हजार चिंच, आवळा, बांबू, जांभूळ यांसारख्या वृक्षांची रोपं तयार केली. गावातला होणारा हा सकारात्मक बदल पाहून माझ्या गावाला डॉ. अभय बंग, अमरावती विभागीय आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी, जिल्हाधिकारी श्रावन हर्डीकर आदींनी भेटी देऊन गावक-यांचं कौतुक केलं. थोडक्यात सांगायचं झालं म्हणजे अवघ्या दहा महिन्यात गावात जो विकास कामांनी वेग घेतला त्याची 'की' म्हणजे घरपोच धान्य वाटप योजना.

सर, आपल्या घरपोच धान्य वाटप योजनेमुळे लोकांना धान्य तर मिळालंच शिवाय माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यास विकास कामाची 'की' दिली त्याबद्दल आपले मनापासून आभार.

संतोष रामदास गवळे
मन्याळी, ता. उमरखेड
जि. यवतमाळ